निगम बैठक: मेयर की सुरक्षा व्यवस्था से शहरवासियों को हो रही परेशानी के मुद्दे पर जमकर हंगामा, कांग्रेसी पार्षदों के सवालों पर मेयर का जवाब

चंडीगढ़, (राय): वीरवार को हुई नगर निगम बैठक में पिछले दिनों मोटर मार्कीट सैक्टर-48 में प्रदर्शनकारियों द्वारा मेयर के काफिले पर हमले की घटना और उसके बाद मेयर के शहर में उद्घाटन समारोह में जाने पर भारी पुलिस की तैनाती से जनता को पेश आ रही परेशानी का मामला गरमा गया। दोनों ही मसलों पर कांग्रेसी और बी.जे.पी. पार्षदों के बीच खासी नोक-झोक हुई।  कांग्रेसी पार्षदों के सवालों का जवाब देते हुए मेयर रविकांत शर्मा ने दो टूक शब्दों में कहा कि शहर में अभी 50 जगह और भी हैं, जहां वे उद्घाटन करने जाएंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कहा कि उद्घाटन तो पूरे शहर में होगा, 13 गांवों के विकास कार्य का भी होगा, सभी पार्षदों को साथ लेकर जाएंगे। मेयर ने कहा कि वह तो खुद अकेले भी जा सकते हैं। सुरक्षा का इंतजाम तो पुलिस-प्रशासन करता है, जिससे मैं इन्कार नहीं कर सकता। 

बेवजह मुद्दा क्यों बनाया जा रहा : कमिश्नर
सत्ता पक्ष पार्षदों की विपक्षी पार्षदों से खासी बहस हुई। दरअसल सदन में जब गारबेज प्लांट की अपग्रेडेशन से जुड़ा टेबल एजैंडा चर्चा के लिए आया तो आई.आई.टी. रोपड़ पर सहमति मिलने की स्थिति में सवाल-जवाब के दौरान कांग्रेसी पार्षद सतीश कैंथ ने सवाल किया कि डिटेल प्रोजैक्ट रिपोर्ट के लिए हमें और इंतजार करना चाहिए। उनका सवाल था कि क्या इससे पहले निगम में किसी प्रोजैक्ट को लेकर आई.आई.टी. रोपड़ से कभी डी.पी.आर. तैयार करने की सेवाएं ली गई थी? इससे निगम कमिश्नर ने इन्कार कर दिया। 
कैंथ सवाल किया कि हम जल्दबाजी क्यों दिखा रहे हैं? पूर्व मेयर राजेश कालिया ने सवाल किया कि अच्छे काम के लिए विरोध क्यों? डड्डूमाजरा में पहले ही काफी परेशानी चल रही है। कांग्रेस 15 साल से सिर्फ राजनीति कर रही है। बहस बढ़ते-भटकते मेयर के काफिले में भारी पुलिस की तैनाती से जनता को पेश आ रही असुविधा पर आकर पहुंच गई। वहीं निगम कमिश्नर के.के. यादव ने पार्षद कैंथ से सवाल किया कि बेवजह मुद्दा क्यों बनाया जा रहा है। अगर आई.आई.टी. रोपड़ से काम करवा रहे हैं तो इसमें क्या गलत है? 15 दिन पहले सदन में जो फैसला लिया था, क्या वह गलत था? 

‘गारबेज प्रोसैसिंग प्लांट : आई.आई.टी. रोपड़ डी.पी.आर. और आर.एफ.पी. तैयार करेगी’
गारबेज प्रोसैसिंग प्लांट की अपग्रेडेशन, ऑप्रेशन और मैंटीनैंस पर आई.आई.टी. रोपड़ डिटेल प्रोजैक्ट रिपोर्ट (डी.पी.आर.) और रिक्वैस्ट फॉर प्रोपोजल (आर.एफ.पी.) तैयार करेगी। वीरवार को निगम सदन की बैठक में पैक और आई.आई.टी. रोपड़ की मांगी गई कॉटेशन रिपोर्ट चर्चा और मंजूरी के लिए पेश की गई। निगम को थापर इंस्टीच्यूट पटियाला से कोई जवाब नहीं आया। 

15 जुलाई को गारबेज प्रोसैसिंग प्लांट की नई तकनीकी पर संभावना और पॉलिसी को लेकर बुलाई की गई विशेष सदन की बैठक में तय किया गया था कि प्लांट के लिए डी.पी.आर. और आर.एफ.पी. तैयार करने में एक्सपर्ट से युक्त संस्थानों की सेवाएं ली जाएंगी।  वहीं, इस बार सदन बैठक में प्रोजैक्ट के डी.पी.आर. और आर.एफ.पी. को तैयार का टेबल एजैंडा चर्चा के लिए लाया गया। सदन में जो टेबल एजैंडा इस बार पेश किया गया, उसमें दोनों संस्थानों के कॉटेशन रेट का जिक्र किया गया। पैक ने जी.एस.टी. और तमाम टैक्स मिलाकर 80 लाख और रोपड़ संस्थान ने 26 लाख 77 हजार अपनी वित्तीय कॉटेशन बताई। बैठक में कम कॉटेशन रेट बताने वाली रोपड़ के लिए प्लांट की तमाम रूपरेखा तैयार करने की दिशा में मुहर लगाई गई। संयुक्त आयुक्त सौरभ अरोड़ा ने बताया कि आई.आई.टी. रोपड़ के पास गीले कचरे से लेकर हॉर्टीकल्चर वेस्ट से जुड़ी तकनीकी भी उपलब्ध है।

डेढ़ माह का समय देंगे
वहीं, निगम आयुक्त के.के. यादव ने कहा कि आई.आई.टी. रोपड़ को टर्म एंड कंडीशन के अनुसार कार्य करने को कह दिया जाएगा। तीन की बजाए डेढ़ महीने का समय दिए जाने को कहा जाएगा। उन्होंने सदन से आग्रह किया कि वह एक बार संस्थान की ओर से तैयार की जाने वाली डी.पी.आर. पर विस्तार से चर्चा करना चाहेंगे। उसे अंतिम डी.पी.आर. रिपोर्ट नहीं माना जाएगा। इसकी सदन में फिर से चर्चा होगी। जरूरी हुआ तो बैठक में संस्थान के एक्सपर्ट भी बुलाए जाएंगे।