Edited By Taranjeet Singh,Updated: 06 Apr, 2021 10:42 PM
नगर निकायों के सामने धरना देने की चेतावनी दी
चंडीगढ़, (अश्वनी): शिरोमणि अकाली दल ने पंजाब सरकार द्वारा कोविड महामारी के दौरान संपत्ति कर में 5 फीसदी की बढ़ोत्तरी की कड़ी ङ्क्षनदा की है। शिअद नेता एन.के. शर्मा ने कहा कि सरकार इसे तत्काल वापस ले या फिर इस मुद्दे पर एक सप्ताह बाद आंदोलन का सामना करने के लिए तैयार रहे।
शर्मा ने कहा कि यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि कोविड महामारी के दौरान शहरी क्षेत्रों में व्यापारियों या अन्य वर्गों को कोई पैकेज उपलब्ध करवाने के बजाय सरकार न केवल संपत्ति कर में 5 फीसदी की वृद्धि का फैसला लेकर आई है, बल्कि राज्य की शहरी आबादी पर इसे तत्काल प्रभाव से बिना विचार किए लागू किया है।
शर्मा ने कहा कि पहले इस सरकार ने व्यापारियों, दुकानदारों तथा अन्य छोटे कारोबारियों को कोविड लॉकडाऊन के दौरान भारी बिजली के बिल भेजे। जब सब कुछ बंद हो गया था, उस समय जब व्यापारी दो समय के खाने के लिए संघर्ष कर रहे थे, न तो सरकार ने इन दुकानदारों, व्यापारियों तथा अन्य छोटे कारोबारियों की मदद करने की जहमत उठाई, न ही लॉकडाऊन की अवधि में बिजली बिल वापस लिए। हालांकि इस संबंध में खुद मुख्यमंत्री ने राज्य विधानसभा में आश्वासन दिया था।
अकाली नेता ने कहा कि ऐसा लगता है कि कांग्रेस सरकार का मकसद पूरी तरह पैसा कमाना है। उन्होंने कहा कि पहले भी वेतनभोगी वर्ग पर पेशेवर कर लगाया गया था, जिसमें ज्यादातर शहरी आबादी आती है। उन्होंने कहा कि हर 3 साल में संपत्ति कर बढ़ाने का निर्णय लोगों के घावों पर नमक लगाने जैसा है।
शर्मा ने कांग्रेस सरकार को अल्टीमेटम दिया कि या तो एक सप्ताह के भीतर संपत्ति कर में की गई बढ़ोत्तरी को वापस लिया जाए या फिर आंदोलन का सामना करने को तैयार रहे, जिसकी शुरूआत शहरों में नगर निकायों के सामने धरना-प्रदर्शन से होगी।