प्रवर्तन निदेशालय खुलासा करे कि छापेमारी के दौरान किस व्यक्ति से क्या बरामद किया गया: बघेल

रायपुर, नौ मई (भाषा) छत्तीसगढ़ में कोयले के परिवहन में कथित अवैध उगाही के मामले में सत्ताधारी दल कांग्रेस के नेताओं और अन्य लोगों की संपत्ति कुर्क किये जाने के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मंगलवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से यह खुलासा करने को कहा कि छापेमारी के दौरान किस व्यक्ति से कितनी बरामदगी हुई है।

मख्यमंत्री ने कहा कि विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) अपने दम पर कांग्रेस से नहीं लड़ पा रही है ​इसलिए वह ईडी की मदद ले रही है।

राजधानी रायपुर के पुलिस लाइन स्थित हेलीपैड में संवाददाताओं से बातचीत के दौरान बघेल ने यह भी प्रश्न किया कि केंद्रीय एजेंसी रमन सिंह के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार द्वारा 15 वर्षों (2003-08) तक की गई कथित लूट की जांच क्यों नहीं करती है।

ईडी ने छत्तीसगढ़ से कांग्रेस के विधायक देवेंद्र यादव और चंद्रदेव प्रसाद राय तथा प्रदेश कांग्रेस समिति (पीसीसी) के कोषाध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल सहित अन्य लोगों की संपत्ति जब्त की है।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मंगलवार को कहा कि इस मामले में अचल संपत्ति, महंगे वाहन, आभूषण और 51 करोड़ से अधिक की नकदी जब्त की गई है।

ईडी ने बताया कि भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी रानू साहू, कोयला व्यापारी सूर्यकांत तिवारी के अलावा कांग्रेस के दो नेता आर पी सिंह और विनोद तिवारी की संपत्तियों को भी धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की आपराधिक धाराओं के तहत जब्त किया गया है।

जांच एजेंसी ने एक बयान में कहा, ‘‘सूर्यकांत तिवारी के साथ उपरोक्त व्यक्तियों के वित्तीय संबंधों के प्रत्यक्ष प्रमाण मिले हैं।

ईडी के इस कदम के बारे में पूछे जाने पर बघेल ने कहा, '' उन्हें (ईडी) बताना चाहिए कि उन्होंने किससे क्या जब्त किया।’’
भाजपा पर निशाना साधते हुए बघेल ने कहा, ‘‘रमन सिंह के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने राज्य में 15 साल (2003-2018) तक शासन किया। भारतीय रिजर्व बैंक की 2019 की रिपोर्ट से पता चला है कि छत्तीसगढ़ की 40 प्रतिशत आबादी गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) थी। भाजपा 15 साल तक लोगों को लूटती रही। गरीब और गरीब होता गया और भाजपा कार्यकर्ता अमीर होते गए।’’
बघेल ने सवाल किया कि ईडी रमन सिंह सरकार के दौरान हुए भ्रष्टाचार की जांच क्यों नहीं करती।

मुख्यमंत्री ने कहा, ''सबसे बड़ी अदालत जनता की अदालत है जो सब कुछ देख रही है। हमारी सरकार ने राजीव गांधी न्याय योजना, बेरोजगारी भत्ता और भूमिहीन श्रमिक न्याय योजना जैसी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से लोगों के कल्याण के लिए काम किया है।''
ईडी ने इससे पहले भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी समीर विश्नोई और राज्य प्रशासनिक सेवा की अधिकारी सौम्या चौरसिया की संपत्ति कुर्क की थी, जो इस मामले में गिरफ्तार किए गए नौ लोगों में शामिल हैं।

ईडी ने कहा था कि यह जांच एक बड़े घोटाले के आरोपों से संबंधित है जिसमें वरिष्ठ नौकरशाहों, व्यापारियों, राजनेताओं और बिचौलियों का एक गुट छत्तीसगढ़ में परिवहन किए गए प्रत्येक टन कोयले के लिए अवैध उगाही कर रहा था।



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