Amitabh Bachchan की पहचान से खिलवाड़ पड़ेगा भारी, Personality Rights केस में दिल्ली हाई कोर्ट का बड़ा फैसला

Amitabh Bachchan Personality Rights : दिल्ली हाई कोर्ट ने अभिनेता अमिताभ बच्चन के पक्ष में एक अंतिम आदेश पारित किया है। इस आदेश के तहत उनके 'पर्सनैलिटी राइट्स' की सुरक्षा की गई है। साथ ही, कई संस्थाओं और अज्ञात लोगों को उनकी अनुमति के बिना उनके नाम, तस्वीर, आवाज या उनसे मिलती-जुलती पहचान का व्यावसायिक  उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल करने से रोक दिया गया है।

जस्टिस पुरुषेंद्र कुमार कौरव ने बच्चन के पर्सनैलिटी राइट्स के कथित अनधिकृत व्यावसायिक दुरुपयोग से जुड़े मामले में फैसला सुनाया। इसके साथ ही वह कानूनी प्रक्रिया समाप्त हो गई, जो नवंबर 2022 में कोर्ट द्वारा एकतरफा (एक्स-पार्टे) अंतरिम रोक लगाने के बाद से चल रही थी। कोर्ट ने माना कि किसी व्यक्ति की पहचान के व्यावसायिक इस्तेमाल को नियंत्रित करने का अधिकार 'पब्लिसिटी राइट' के अंतर्गत आता है। कोर्ट ने पाया कि बच्चन के नाम और तस्वीरों का इस्तेमाल उनकी सहमति के बिना व्यावसायिक लाभ के लिए किया गया था, जिससे ऐसा आभास होता था कि वे इसका समर्थन कर रहे हैं।

यह मुकदमा बच्चन के व्यक्तित्व के कथित दुरुपयोग को लेकर दायर किया गया था। इसमें कई तरह के प्लेटफॉर्म और उत्पाद शामिल थे, जैसे- 'अमिताभ बच्चन वीडियो कॉल' नाम का एक मोबाइल एप्लिकेशन, 'कौन बनेगा करोड़पति' लॉटरी के नाम से भेजे गए प्रचार संदेश, उनकी तस्वीर वाली सामान्य ज्ञान (GK) की क्विज़ बुक, टी-शर्ट, पोस्टर और उनकी पहचान से जुड़े डोमेन नाम।

कोर्ट ने गौर किया कि इन अनधिकृत इस्तेमाल में बच्चन के नाम और तस्वीरों का ही प्रयोग किया गया था। कोर्ट ने यह भी माना कि पब्लिसिटी राइट्स की सुरक्षा के लिए ज़रूरी शर्तें—यानी किसी सेलिब्रिटी की पहचान और उससे जुड़ी विशिष्टता पर कानूनी रूप से लागू होने वाला अधिकार- इस मामले में पूरी होती हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि हाई कोर्ट ने अज्ञात प्रतिवादियों के खिलाफ भी आदेश लागू करने की अनुमति दी। कोर्ट ने माना कि वेबसाइटों, एप्लिकेशन, पोस्टरों और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म के जरिए बच्चन के व्यक्तित्व का गुमनाम तरीके से गलत इस्तेमाल करने का एक लगातार पैटर्न चल रहा है।

कोर्ट ने कहा कि ऐसे अज्ञात उल्लंघनकर्ताओं की पहचान हमेशा किसी व्यक्ति के रूप में नहीं हो पाती, इसलिए इस आदेश के तहत मिलने वाला संरक्षण उन पर भी लागू होगा। साथ ही, बच्चन को यह छूट भी दी गई कि अगर भविष्य में उनके व्यक्तित्व का कोई नया अनधिकृत इस्तेमाल होता है, तो वे इसके खिलाफ नई कानूनी कार्यवाही शुरू कर सकते हैं।

प्रतिवादियों में से चार - रजत नागी, मनोज पब्लिकेशन्स, टमाटिना और महेश पटेल - ने बच्चन के साथ समझौता कर लिया और उनके प्रचार (पब्लिसिटी) तथा निजता (प्राइवेसी) के अधिकारों को स्वीकार कर लिया।

इस समझौते के तहत, एक प्रतिवादी ने अमिताभ बच्चन वीडियो कॉल एप्लिकेशन को हटाने पर सहमति जताई, जबकि दूसरे ने अभिनेता की तस्वीर वाली सामान्य ज्ञान (जनरल नॉलेज) की क्विज बुक का प्रकाशन बंद कर दिया। एक अन्य प्रतिवादी ने उनके नाम, तस्वीर और हुबहू रूप वाले पोस्टर बेचना बंद कर दिया। वहीं, 'amitabhbachchan.in' डोमेन नाम के मालिक ने बताया कि उस डोमेन को हटा दिया गया है।

समझौता करने वाले प्रतिवादियों ने यह वचन दिया कि वे भविष्य में बच्चन की स्पष्ट अनुमति के बिना उनके नाम, तस्वीर, आवाज़, हुबहू रूप या उनके व्यक्तित्व के किसी अन्य पहलू का इस्तेमाल नहीं करेंगे। कोर्ट ने इस समझौते को कानूनी और स्वेच्छा से किया गया माना, और इस समझौते की शर्तों के आधार पर उन प्रतिवादियों के खिलाफ फैसला सुनाया।

बाकी बचे प्रतिवादियों के संबंध में, कोर्ट ने गौर किया कि उन्हें नोटिस मिलने के बावजूद, वे न तो अदालत में पेश हुए और न ही अपना लिखित बयान (जवाब) दाखिल किया। उनका लिखित बयान दाखिल करने का अधिकार पहले ही समाप्त हो चुका था। कोर्ट ने माना कि सिविल प्रक्रिया संहिता (CPC) के आदेश VIII नियम 10 के तहत फैसला केवल इसलिए यांत्रिक (मैकेनिकल) तरीके से नहीं सुनाया जाना चाहिए क्योंकि प्रतिवादी ने अपना बचाव पेश नहीं किया है। हालांकि, कोर्ट ने यह भी कहा कि इस मामले में तथ्यों से जुड़ा कोई ऐसा विवादित सवाल नहीं है, जिसके लिए ट्रायल की आवश्यकता हो।

कोर्ट ने कहा कि बच्चन को एक-पक्षीय सबूत पेश करने के लिए कहना केवल उन आरोपों को दोहराने जैसा होगा जो पहले ही शिकायत में लगाए जा चुके हैं, और यह मामला समरी जजमेंट के लिए उपयुक्त है। इसके अनुसार, कोर्ट ने बाकी बचे प्रतिवादियों के खिलाफ भी फैसला सुनाया और कहा कि नवंबर 2022 में दिया गया 'एक-पक्षीय' अंतरिम आदेशअब अंतिम फैसले का हिस्सा बन गया है।