Bharat Connect ने डिजिटल पेमेंट में हासिल किया माइलस्टोन, पार किया 10 लाख ई-चालान ट्रांजैक्शन का आंकड़ा

गैजेट डेस्क: National Payments Corporation of India (NPCI) की पूरी तरह से स्वामित्व वाली सहायक कंपनी, NPCI Bharat BillPay Limited (NBBL) ने बुधवार को बताया कि Bharat Connect के तहत उसकी ई-चालान श्रेणी ने 10 लाख से ज़्यादा ट्रांज़ैक्शन प्रोसेस किए हैं, जिनकी कुल कीमत 60 करोड़ रुपये से ज़्यादा है।कंपनी के अनुसार, Bharat Connect के ज़रिए ई-चालान पेमेंट अभी आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गुजरात, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली में चालू हैं। कंपनी ने बताया कि यह प्लेटफ़ॉर्म नागरिकों को "एक सुरक्षित, इंटरऑपरेबल और आसानी से इस्तेमाल होने वाले प्लेटफ़ॉर्म के ज़रिए ट्रैफ़िक चालान देखने और उनका पेमेंट करने की सुविधा देता है।"

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यह उपलब्धि नागरिक उपयोगिता सेवाओं के लिए डिजिटल पेमेंट सिस्टम को अपनाने में हो रही बढ़ोतरी को दिखाती है और देश के डिजिटल अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ने के प्रयासों को मज़बूती देती है। शामिल राज्यों में, आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा लोगों ने इसे अपनाया। शुरू होने के बाद से यहाँ 7 लाख से ज़्यादा ट्रांज़ैक्शन हुए, जिसके बाद तेलंगाना और गुजरात का नंबर आता है। दिल्ली और हिमाचल प्रदेश हाल ही में इस नेटवर्क से जुड़े हैं।

NBBL ने बताया कि Bharat Connect के ई-चालान नेटवर्क का और विस्तार होने की उम्मीद है, और भविष्य में और भी राज्य इससे जुड़ सकते हैं। इस विकास पर बात करते हुए, NBBL की MD और CEO, नूपुर चतुर्वेदी ने कहा, "Bharat Connect पर ई-चालान श्रेणी तेज़ी से लोकप्रिय हो रही है, और इसने 10 लाख ट्रांज़ैक्शन का मील का पत्थर पार कर लिया है।" उन्होंने आगे कहा, "यह उपलब्धि लोगों के हमारे प्लेटफ़ॉर्म पर भरोसे को दिखाती है और यह संकेत देती है कि उपभोक्ताओं का व्यवहार अब 'डिजिटल-फ़र्स्ट' सार्वजनिक सेवाओं की ओर साफ़ तौर पर बदल रहा है। हम अपने इकोसिस्टम पार्टनर्स के साथ मिलकर काम करते रहेंगे ताकि हम अपनी पहुँच को और गहरा कर सकें और पूरे देश में नागरिकों के लिए नागरिक सेवाओं के पेमेंट को और भी आसान बना सकें।"

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कंपनी के अनुसार, ई-चालान श्रेणी की सफलता "डिजिटल शासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम" है, क्योंकि यह राज्य-स्तरीय ट्रैफ़िक प्रवर्तन को भारत के Digital Public Infrastructure (DPI) में एकीकृत करती है। कंपनी ने आगे कहा कि गुजरात, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली में इस सेवा को अपनाए जाने से "एक ऐसे फ्रेमवर्क को तैयार करने की संभावना मज़बूत होती है जिसे बड़े पैमाने पर लागू किया जा सके और जिसकी नकल की जा सके," जिससे ज़्यादा राज्यों और परिवहन अधिकारियों को नागरिकों के लिए इसी तरह की सेवाओं को तेज़ी से शुरू करने में मदद मिलेगी।