Kangra News : पंचायतों में ऑडिट रिकवरी की वसूली के लिए चलेगा अभियान

Edited By Updated: 05 Aug, 2024 12:03 PM

a campaign will be run to recover audit recovery in panchayats

ग्राम पंचायतों में ऑडिट के दौरान लगाई गई आपत्तियों के समाधान तथा ऑडिट रिकवरी की वसूली के लिए 13 अगस्त से 22 अगस्त 2024 तक विशेष अभियान चलेगा। समीक्षा हेतु विकास खण्ड कार्यालयों में प्रतिदिन 10 ग्राम पंचायतों से रिपोर्ट तलब की जाएगी।

कांगड़ा : ग्राम पंचायतों में ऑडिट के दौरान लगाई गई आपत्तियों के समाधान तथा ऑडिट रिकवरी की वसूली के लिए 13 अगस्त से 22 अगस्त 2024 तक विशेष अभियान चलेगा। समीक्षा हेतु विकास खण्ड कार्यालयों में प्रतिदिन 10 ग्राम पंचायतों से रिपोर्ट तलब की जाएगी। बता दें कि ग्राम पंचायतों के ऑडिट की राज्य स्तर पर की गई समीक्षा के पश्चात यह पाया गया है कि दीर्घ अवधि से अनेकों ऑडिट आपत्तियां समाधान हेतु लंबित हैं, जिन के निपटान की प्रगति असन्तोषजनक है। ऑडिट आपत्तियों के अनुसार बड़ी मात्रा में वर्तमान तथा भूतपूर्व पंचायत पदाधिकारियों के अलावा पंचायत कर्मचारियों से भी वसूली लंबित है। 

वसूली करने के लिए पंचायती राज विभाग के निदेशक राघव शर्मा ने समस्त उपायुक्तों, जिला पंचायत अधिकारियों तथा प्रदेश के समस्त बी.डी.ओ. को पंचायत प्रतिनिधियों व कर्मचारियों से ऑडिट वसूली हेतु विशेष अभियान चलाने बारे दिशा निर्देश जारी किए हैं। विकास खण्ड स्तर पर समीक्षा समिति का गठन किया जाएगा जिसमें सम्बन्धित बी.डी.ओ. अध्यक्ष, पंचायत इंस्पैक्टर तथा जिला ऑडिटर समिति के सदस्य होंगे। विकास खण्ड स्तर पर पंचायत सचिवों से ऑडिट की रिपोर्ट से सम्बन्धित आवश्यक दस्तावेज प्राप्त किए जाएंगे तथा लघु आपत्तियों का मौके पर ही समाधान किया जाएगा। समीक्षा समिति प्रति 10 पंचायतों के लिए एक दिन का समय रखेगी। एक दिवस में 10 से अधिक ग्राम पंचायतोंको यदि समीक्षा के दौरान ऐसा प्रतीत होता है कि पंचायत सचिव ऑडिट से सम्बन्धित मामले में गम्भीर नहीं हैं तो उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के आदेश जारी हुए हैं। 

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कांगड़ा जिला के उपायुक्त हेमराज बैरवा ने जिले के 16 विकास खण्डों में ग्राम पंचायतों के तीनों विभागों जिनमें महालेखाकार, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा तथा पंचायती राज विभाग शामिल हैं, से सम्बन्धित ऑडिट पैरों के समाधान व वसूली हेतु चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत खण्ड स्तर पर समीक्षा समितियों का गठन कर दिया है। समीक्षा पूर्ण होने के उपरांत 3 दिन का अतिरिक्त समय खण्ड स्तर पर ही अनुवर्तन हेतु निश्चित किया जाएगा। ऑडिट आपत्तियों के निराकरण हेतु दस्तावेजों के सत्यापन, मूल्यांकन व मनरेगा से सम्बन्धित रिपोर्ट की आवश्यकता हेतु सम्बन्धित ग्राम पंचायत के प्रधान, कनिष्ठ अभियंता, तकनीकी सहायक व ग्राम रोजगार सेवक भी विशेष अभियान के दौरान उपस्थित रहेंगे।

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