चीन ने UN में मानवाधिकार हनन को लेकर की बहस, हांगकांग-शिनजियांग मुद्दे पर किया बचाव

जिनेवा: चीनी राजदूतों ने संयुक्त राष्ट्र की बैठक में मानवाधिकार के पैरोकारों के साथ एक असामान्य सार्वजनिक बहस में हांगकांग और मुस्लिम अल्पसंख्यकों के साथ चीन के व्यवहार का बचाव किया है। आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र की समिति की बैठक के दौरान अधिकारियों ने उन शिकायतों को भी खारिज कर दिया कि चीन की सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी ने जानकारी छिपाकर कोविड-19 पर वैश्विक कार्रवाई में बाधा डाली।

चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग की सरकार पर आरोप लगाए जाते रहे हैं कि उसने हांगकांग में लोकतंत्र समर्थक आंदोलन को कुचलने की कोशिश की, बड़े पैमाने पर मुस्लिम अल्पसंख्यकों को हिरासत में लिया और मजदूरों, महिलाओं के अधिकारों तथा अन्य कार्यकर्ताओं को चुप करा दिया। चीन की सरकार ने पूर्व में आरोपों को खारिज कर दिया था, लेकिन जिनेवा में बृहस्पतिवार को समाप्त हुई दो दिनों की सुनवाई ने कार्यकर्ताओं को चीनी अधिकारियों की उपस्थिति में आलोचना करने का एक असामान्य अवसर दिया। हांगकांग में 2019 में सरकार विरोधी प्रदर्शनों की शुरुआत के बाद दमन की कार्रवाई शुरू की गई।

हांगकांग के सुरक्षा ब्यूरो के एक अधिकारी ने कहा कि 2020 के सुरक्षा कानून से वैधानिक अधिकारों पर प्रभाव नहीं पड़ा है। हालांकि, ब्यूरो में प्रमुख सहायक सचिव साइमन वोंग ने कहा कि अधिकार और स्वतंत्रता बिना शर्त नहीं हैं। उन्होंने कहा, ‘‘यदि अवैध कार्य किए जाते हैं, तो उन्हें कानून द्वारा प्रतिबंधित किया जा सकता है।'' कोविड-19 पर, एक स्वास्थ्य अधिकारी हे किंगहुआ ने कहा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) और अन्य सरकारों के साथ चीन का सहयोग ‘‘खुला और पारदर्शी था, और सहयोग भी प्रभावी है।''

चीन के सत्तारूढ़ दल के संयुक्त मोर्चा कार्य विभाग के एक अधिकारी ने कहा कि चीन के शिनजियांग क्षेत्र में ‘‘कट्टरता से मुक्त कराने का कदम'' किसी भी क्षेत्र, जातीय समूह या किसी धार्मिक आस्था को लक्षित नहीं करता है। इस क्षेत्र में मुख्य रूप से लाखों उईगुर और अन्य मुस्लिम अल्पसंख्यक रहते हैं। संयुक्त राष्ट्र की समिति छह मार्च को चीन के लिए अपने निष्कर्षों और सिफारिशों के साथ एक रिपोर्ट जारी करने वाली है।