ब्रिटिश अर्थव्यवस्था के संकट के प्रभाव से हाई-स्पीड रेलवे परियोजना का दूसरा दौरा रद्द

नेशनल डेस्क: आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहे ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने पिछले दो हफ्ते में दूसरा बड़ा फैसला लेते हुए हाई-स्पीड रेलवे प्रोजैक्ट के दूसरे चरण को रद्द कर दिया है। इससे पहले 21 सितम्बर को ऋषि सुनक ने नैट जीरो उत्सर्जन नीति पर यू- टर्न लेते हुए इसमें बड़े बदलाव किए थे। ऋषि सुनक के इस फैसले के बाद ब्रिटेन की सत्ताधारी कंजर्वेटिव पार्टी के सांसद काफी नाराज हैं। अगले साल होने वाले चुनावों से पहले हालिया जनमत सर्वेक्षणों के अनुसार ऋषि सुनक की कंजर्वेटिव पार्टी विपक्षी लेबर पार्टी से पिछड़ रही है, जिससे ऋषि सुनक को अपनी सीट बचाने के लिए कड़े आर्थिक फैसले लेने पड़ रहे हैं।

मैनचैस्टर में आयोजित पार्टी की वार्षिक बैठक के दौरान जब प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने हाई-स्पीड रेलवे परियोजना के दूसरे चरण को रद्द करने की घोषणा की, तो उनको इस निर्णय के लिए भारी विरोध और आलोचना का सामना करना पड़ा। ऋषि सुनक ने कहा कि इस प्रोजैक्ट को लेकर चल रही अटकलों पर विराम लगाते हुए मैं हाई स्पीड रेलवे प्रोजैक्ट के दूसरे चरण को रद्द | करने की घोषणा करता हूं। हम इसकी लागत 36 बिलियन पाऊंड का निवेश उत्तरी और मिडलैंड्स में सैंकड़ों नई परिवहन परियोजनाओं में करेंगे।

महंगाई पर काबू पाने के बाद ब्रिटेन टैक्स दरें कम करेगा

प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने वादा किया है कि वह देश में महंगाई दर पर काबू पाने के बाद टैक्स दरें कम करेंगे । दरअसल, कंजर्वेटिव पार्टी के सांसदों ने प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के सामने देश में बढ़ते टैक्स को लेकर चिंता जताई है और कहा है कि कोरोना महामारी के बाद ब्रिटेन में टैक्स की दरें काफी बढ़ गई हैं। सुनक ने कहा, “मैं जानता हूं कि आप टैक्स कम करना चाहते हैं, मैं भी यही चाहता हूं और हम इसे जरूर कम करेंगे, लेकिन इस वक्त पहली प्राथमिकता महंगाई पर महंगाई दर 6.7 फीसदी रही।

बैंक ऑफ काबू पाना है, हम जनता को करों में कटौती जितना ही फायदा दे सकते हैं, क्योंकि अगर खाने-पीने और रहने की लागत में कमी आएगी तो लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। प्रधानमंत्री ऋषि और उनके वित्त मंत्री जेरेमी हंट पिछले एक साल से लगातार महंगाई पर काबू पाने को अपनी प्राथमिकता बता रहे हैं। ब्रिटेन की मुद्रास्फीति अक्तूबर 2022 में 41 साल के उच्चतम स्तर 11.1 प्रतिशत पर पहुंच गई।

इस बीच थिंक टैंक इंस्टीट्यूट फॉर फिस्कल स्टडी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि अगले साल के आम चुनाव के दौरान ब्रिटेन की वार्षिक अर्थव्यवस्था में करों की हिस्सेदारी 37 फीसदी होगी। 2019 के चुनाव के दौरान यह हिस्सेदारी 33 फीसदी थी। यह 1950 के दशक के बाद से ब्रिटेन में सबसे अधिक कर संग्रह अवधि होगी, हालांकि ब्रिटेन में अभी भी पड़ोसी देशों की तुलना में कर की दरें कम होंगी। इंगलैंड के आंकड़ों के मुताबिक इस साल के अंत तक महंगाई दर 4.9 फीसदी रहेगी, जबकि 2025 की दूसरी छमाही में यह दर घटकर 2 फीसदी रह जाएगी।

थिंक टैंक की चेतावनी, ब्रिटेन आर्थिक अवसरों से चूक रहा है

यू.के. के थिंक टैंक इंस्टीट्यूट फॉर पब्लिक पॉलिसी रिसर्च ने चेतावनी दी है। कि प्रधानमंत्री ऋषि सुनक द्वारा शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन नीतियों में बदलाव के साथ यू. के. इस क्षेत्र में आर्थिक अवसरों को खो रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि ब्रिटेन इस मामले में जी7 देशों से पीछे रहेगा। गौरतलब है कि हाल ही में ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने नैट जीरो कार्बन उत्सर्जन को लेकर ब्रिटिश नीति में बदलाव किया था, जिसके तहत यू. के. में पैट्रोल और डीजल वाहनों की बिक्री पर प्रतिबंध 2030 से बढ़ा कर 2035 कर दिया था। इसके साथ ही वैकल्पिक घरेलू गैस व्यवस्था लागू ब्रिटेन में अगस्त महीने के दौरान करने का समय भी बढ़ा दिया गया।