फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट की स्थापना को मंजूरी, पोस्को मामलो की होगी शीघ्र सुनवाई

Edited By rajesh kumar,Updated: 21 Mar, 2020 01:13 PM

establishment of fast track special court approved

केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के प्रशासन ने प्रशासनिक परिषद की बैठक में कई अहम फैसले किए हैं। उक्त फैसले उप-राज्यपाल जी.सी. मुर्मू की अध्यक्षता में हुई परिषद की बैठक में किए गए, जिसमें जम्मू-कश्मीर में लंबित दुराचार और यौन अपराधों से बच्चों का...

जम्मू(कमल): केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के प्रशासन ने प्रशासनिक परिषद की बैठक में कई अहम फैसले किए हैं। उक्त फैसले उप-राज्यपाल जी.सी. मुर्मू की अध्यक्षता में हुई परिषद की बैठक में किए गए, जिसमें जम्मू-कश्मीर में लंबित दुराचार और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (पोक्सो) के मामलों का शीघ्र निपटान सुनिश्चित करने के लिए फास्ट ट्रैक स्पैशल कोर्ट की स्थापना की मंजूरी प्रमुख रहा। बैठक में जम्मू-कश्मीर में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए विद्युत, पर्यटन, कैप्टिव पावर और आयुष के लिए चार क्षेत्रीय नीतियों को मंजूरी दी गई।

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गौरतलब है कि पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक के शासनकाल के बाद उप-राज्यपाल मुर्मू की अध्यक्षता में हुई परिषद की बैठक में अहम निर्णय लिए गए हैं। इससे पहले प्रशासनिक परिषद ने अपनी पिछली बैठक में जम्मू और कश्मीर के लिए वूल प्रोसैसिंग और हैंडलूम/हस्तशिल्प, औषधि, शिक्षा और पोल्ट्री क्षेत्र के लिए चार क्षेत्रीय नीतियों को अपनाने को मंजूरी दी थी। उप-राज्यपाल मुर्मू के नेतृत्व में प्रशासन जम्मू-कश्मीर के विकास में तेजी लाने के लिए अग्रसर है और बड़े-बड़े फैसले कर विकास कार्यों को गति प्रदान की जा रही है।

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जम्मू-कश्मीर यू.टी. में पोक्सो संबंधी मामलों के शीघ्र निपटान के लिए फास्ट टै्रक विशेष अदालतों की मंजूरी के बाद आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम-2018 के प्रभावी कार्यान्वयन में तेजी लाने की पूरी संभावना है। मंजूर किए गए न्यायालयों में जम्मू और श्रीनगर में विशेष रूप से पोक्सो अधिनियम के तहत दर्ज मामलों की सुनवाई की जाएगी। इसी प्रकार कुलगाम और रियासी जिले में अन्य बलात्कार सहित महिलाओं के खिलाफ अपराधों से संबंधित मामलों को शीघ्र निपटाया जाएगा। प्रशासनिक परिषद ने विशेष लोक अभियोजकों के कार्यालय के साथ-साथ फास्ट ट्रैक न्यायालयों के लिए जम्मू एवं श्रीनगर में पोक्सो मामलों के लिए विशेष रूप से स्थापित किए जाने वाले अन्य स्टाफ  की स्थापना को मंजूरी दी है।

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