नेशनल डेस्क : यूरोपीय संघ की शीर्ष अदालत ने आयरलैंड से 13 अरब यूरो का बकाया टैक्स चुकाने के आदेश के खिलाफ टेक कंपनी एप्पल की अंतिम कानूनी अपील को खारिज कर दिया है। इसके साथ ही, यह लंबे समय से चल रहा टैक्स विवाद समाप्त हो गया है। आपको बता दें कि यह आदेश ऐप्पल के iphone-16 सीरीज लॉन्च करने के ठीक बाद आया है।

मामला क्या था?
यह विवाद आयरलैंड के अधिकारियों और एप्पल के बीच एक समझौते से संबंधित था, जिसमें एप्पल को कम टैक्स देने का प्रावधान था। यह आदेश एप्पल के आईफोन-16 सीरीज के लॉन्च के ठीक बाद आया है।

यह भी पढ़ें- पंजाब में जन्मे, मर्चेंट नेवी में नौकरी... जानिए मलाइका अरोड़ा के पिता की कहानी

कोर्ट का फैसला
यूरोपीय संघ के कोर्ट ऑफ जस्टिस ने निचली अदालत के पहले के फैसले को खारिज करते हुए कहा कि वह यूरोपीय आयोग के 2016 के फैसले की पुष्टि करता है। इस फैसले के अनुसार, आयरलैंड ने एप्पल को गैरकानूनी तरीके से सहायता दी थी और इस राशि की वसूली करनी होगी।

यह भी पढ़ें- आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे पर भीषण हादसा, केसर पान मसाला के मालिक की पत्नी की मौत

2016 का आदेश
वर्ष 2016 में, यूरोपीय आयोग ने एप्पल से 13 अरब यूरो की राशि वसूलने का आदेश दिया था। इस मामले के उजागर होने पर एप्पल ने नाराजगी जताई थी। एप्पल के सीईओ टिम कुक ने इसे "राजनीतिक बकवास" करार दिया था। तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोपीय आयोग की आलोचना की और उनकी अमेरिकी कंपनियों के प्रति नफरत का आरोप लगाया था। यूरोपीय आयोग की अधिकारी मार्ग्रेथ वेस्टागर ने अमेरिकी प्रौद्योगिकी कंपनियों पर नकेल कसने की कोशिश की थी।

यह भी पढ़ें- Kolkata Doctor Case: CBI जांच में बड़ा खुलासा, वारदात की रात आरोपी संजय रॉय को कॉल कर बुलाया गया था अस्पताल

2020 में जनरल कोर्ट का फैसला
2020 में, यूरोपीय संघ के जनरल कोर्ट ने यूरोपीय आयोग के फैसले से असहमति जताई थी। जनरल कोर्ट ने कहा था कि एप्पल ने आयरलैंड के साथ कोई गैरकानूनी कर सौदा नहीं किया था। एप्पल ने अपीलीय अदालत के फैसले पर निराशा जताते हुए कहा कि पहले जनरल कोर्ट ने तथ्यों की समीक्षा की थी और इस मामले को रद्द कर दिया था। एप्पल का कहना है कि कभी भी कोई विशेष सौदा नहीं हुआ था।