कैबिनेट ने भारत-यूएई आर्थिक गलियारे के लिए रूपरेखा समझौते को दी हरी झंडी

इंटरनेशनल डेस्क. द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने और आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के लिए प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 13 फरवरी 2024 को भारत और संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के बीच हस्ताक्षरित अंतर-सरकारी फ्रेमवर्क समझौते (आईजीएफए) को पूर्वव्यापी मंजूरी दे दी है। उच्च स्तरीय यात्रा के दौरान सामने आया समझौता भारत-मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे (IMEC) के सशक्तिकरण और संचालन के लिए सहयोग पर केंद्रित है।

IGFA का प्राथमिक उद्देश्य बंदरगाहों, समुद्री और रसद के क्षेत्र में भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच सहयोग बढ़ाना है। यह IMEC के विकास में संयुक्त निवेश के अवसरों और सहयोगात्मक प्रयासों पर जोर देते हुए सहयोग के लिए एक व्यापक रूपरेखा तैयार करता है।

नई दिल्ली में जी20 शिखर सम्मेलन के दौरान कल्पना की गई आईएमईसी परियोजना भारत के लिए अत्यधिक भूराजनीतिक और आर्थिक महत्व रखती है। यह वैश्विक बुनियादी ढांचे और निवेश (पीजीआईआई) के लिए व्यापक साझेदारी का हिस्सा है जिसका उद्देश्य पारदर्शी और उच्च प्रभाव वाली पहलों के माध्यम से निम्न और मध्यम आय वाले देशों की बुनियादी ढांचे की जरूरतों को पूरा करना है।

रेल, सड़क और समुद्री मार्गों को शामिल करते हुए आईएमईसी में दो मुख्य गलियारे होंगे, एक पूर्वी गलियारा जो भारत को अरब की खाड़ी से जोड़ता है और दूसरा उत्तरी गलियारा जो खाड़ी को यूरोप से जोड़ता है। इसके अतिरिक्त गलियारे में बिजली केबल, हाइड्रोजन पाइपलाइन और हाई-स्पीड डेटा केबल जैसे आवश्यक बुनियादी ढांचे शामिल होंगे।

परियोजना में शामिल प्रमुख बंदरगाहों में भारत में मुंद्रा, कांडला और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट के साथ-साथ संयुक्त अरब अमीरात में फुजैराह, जेबेल अली और अबू धाबी के बंदरगाह और सऊदी अरब में दम्मम और रास अल खैर बंदरगाह शामिल हैं।

आईएमईसी का लक्ष्य परिवहन को सुव्यवस्थित करना, लागत कम करना, आर्थिक एकता बढ़ाना, रोजगार पैदा करना और ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करना है