EV चालकों के लिए बड़ी राहत: एक ही प्लेटफॉर्म पर मिलेंगे अलग-अलग चार्जिंग नेटवर्क और पेमेंट की सुविधा

Edited By Updated: 20 Nov, 2026 06:12 PM

charging electric vehicles will now be even easier

कुरैशी ने पत्रकारों से कहा, "हमने इसे पांच राज्यों में पायलट टेस्टिंग के लिए उपलब्ध कराया है। जैसे-जैसे नेटवर्क और मजबूत होगा, हम इसका विस्तार करते जाएंगे।" उन्होंने यह बात 'सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स' (SIAM) द्वारा आयोजित 'ग्रोथ...

नई दिल्ली: भारी उद्योग मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव हनीफ कुरैशी ने शुक्रवार को कहा कि जैसे-जैसे नेटवर्क अधिक भरोसेमंद होता जाएगा, सरकार 'यूनिफाइड भारत ई-चार्ज प्लेटफॉर्म' का विस्तार इसके मौजूदा पायलट प्रोजेक्ट से आगे करेगी। उन्होंने बताया कि लगभग 12 चार्जिंग नेटवर्क ऑपरेटर इस प्लेटफॉर्म से जुड़ चुके हैं। इसके जरिए इलेक्ट्रिक वाहन (EV) उपयोगकर्ता एक ही इंटरफेस का इस्तेमाल करके अलग-अलग नेटवर्क पर चार्जिंग स्टेशन ढूंढ सकते हैं, वहां चार्जिंग की सुविधा ले सकते हैं और भुगतान कर सकते हैं।

कुरैशी ने पत्रकारों से कहा, "हमने इसे पांच राज्यों में पायलट टेस्टिंग के लिए उपलब्ध कराया है। जैसे-जैसे नेटवर्क और मजबूत होगा, हम इसका विस्तार करते जाएंगे।" उन्होंने यह बात 'सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स' (SIAM) द्वारा आयोजित 'ग्रोथ एंड रेडीनेस फॉर EV इंफ्रास्ट्रक्चर डायलॉग' (GRID) के दौरान कही। यह कार्यक्रम SIAM के 'नेशनल EV चार्जिंग डे' का हिस्सा था। कुरैशी ने बताया कि इस प्लेटफॉर्म को NPCI BHIM सर्विसेज लिमिटेड और भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (BHEL) ने मिलकर विकसित किया है। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर, थ्री-व्हीलर और फोर-व्हीलर बनाने वाली ज्यादातर कंपनियों को भी इससे जोड़ दिया गया है। हालांकि, उन्होंने पायलट प्रोजेक्ट के विस्तार के लिए कोई समय-सीमा नहीं बताई। 

भारी उद्योग मंत्रालय ने मई में इस प्लेटफॉर्म की रूपरेखा पेश की थी, ताकि EV उपयोगकर्ता एक ही इंटरफेस के जरिए अलग-अलग ऑपरेटरों के चार्जिंग स्टेशनों को ढूंढ सकें और भुगतान कर सकें। मंत्रालय 'PM E-DRIVE' योजना के तहत 2,000 करोड़ रुपए आवंटित करके पब्लिक चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने में भी मदद कर रहा है। राष्ट्रीय राजमार्गों पर चार्जिंग की सुविधा के बारे में पूछे जाने पर, कुरैशी ने कहा कि यह सरकार की प्राथमिकता में शामिल है। उन्होंने बताया कि सरकार ने इलेक्ट्रिफिकेशन (विद्युतीकरण) के लिए 24 फ्रेट कॉरिडोर (माल ढुलाई गलियारे) और कारों के लिए लगभग 50 कॉरिडोर की पहचान की है। कुरैशी ने कहा कि निजी ऑपरेटर बिना लाइसेंस के चार्जिंग स्टेशन लगा सकते हैं, और जिन इलाकों में निजी निवेश की संभावना कम है, वहां सब्सिडी उपलब्ध है।

कुरैशी ने कहा, "चार्जिंग स्टेशन लगाना एक ऐसा काम है जिसके लिए लाइसेंस की जरूरत नहीं होती। इसलिए, कोई भी इसे लगा सकता है।" उन्होंने आगे बताया कि ऑपरेटर पहले से ही सरकारी मदद के बिना ऐसे स्टेशन लगा रहे हैं।

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