भाजपा के मुताबिक सरकार में हों साधु-बाबा!

Edited By Anil dev,Updated: 19 Apr, 2018 11:05 AM

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दिल्ली सरकार के सलाहकारों की नियुक्तियां रद्द करने पर आम आदमी पार्टी (आप) के नेताओं ने बुधवार को भी केंद्र सरकार पर निशाने साधे। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और पूर्व सलाहकार राघव चड्ढा ने कहा कि सियासी द्वेष और दिल्ली सरकार में हो रहे जनहित के...

नई दिल्ली: दिल्ली सरकार के सलाहकारों की नियुक्तियां रद्द करने पर आम आदमी पार्टी (आप) के नेताओं ने बुधवार को भी केंद्र सरकार पर निशाने साधे। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और पूर्व सलाहकार राघव चड्ढा ने कहा कि सियासी द्वेष और दिल्ली सरकार में हो रहे जनहित के कार्यों को मोदी सरकार ठप करना चाहती है। भाजपा की नजर में ऑक्सफोर्ड से एजुकेशन में डबल मास्टर्स करने वाली आतिशी मार्लेना के बजाय साधु-बाबाओं को सरकार में होना चाहिए। यह बड़ा हैरान करने वाला है कि 3 साल बीत जाने के बाद केंद्र सरकार ने सलाहकारों की नियुक्तियां रद्द की हैं। दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाना क्या भाजपा की नजर में गुनाह है? आप नेता दिलीप पांडेय ने कहा कि भाजपा की राजनीतिक नियुक्तियों में कोई योग्यता नहीं देखी जाती। संबित पात्रा को ओएनजीसी में बड़ा पद, शाजिया इल्मी को इंडियन ऑयल में बड़ा पद व मध्य प्रदेश में एक साधु बाबा को मंत्री के तौर पर नियुक्त करना, सभी को भारी रकम, घर, गाड़ी, बंगला देना भाजपा की नजर में सही है, लेकिन दिल्ली में 1 रुपए का वेतन लेकर शिक्षा को सुधारने वाली आतिशी मार्लेना गलत है। 

75 दिन राघव ने किया काम
राघव चड्ढा ने बताया कि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट के तौर पर काम करता हूं। मैंने 75 दिन सरकार के लिए काम किया था, जिसमें बजट बनाने में सरकार की सहायता की। इस कार्य के लिए सरकार की ओर से 2.5 रुपए का मेहनताना मिला था। इस रकम का डिमांड ड्राफ्ट अपने खत के साथ गृह मंत्रालय को भेज रहा हूं, ताकि मैं मोदी सरकार का यह अहसान उतार सकूं।

राघव ने किया वित्तीय अपराध : कपिल मिश्रा
बागी विधायक कपिल मिश्रा ने कहा कि राघव चड्ढा ने वित्तीय अपराध किया है। जिस वक्त राघव बजट बनाने में सहायता कर रहे थे, उस दौर में वे च्आपज् के कोषाध्यक्ष थे। बजट निर्माण प्रक्रिया में मंत्री और सरकारी अधिकारी ही भाग ले सकते हैं। अरविंद केजरीवाल की सरपरस्ती में ऐसा हुआ है, तो यह बेहद दुर्भाग्य है। बजट निर्माण प्रक्रिया में शामिल होने के लिए बड़ी-बड़ी कंपनियों के सीए तो करोड़ों रुपए का भुगतान कर सकते हैं।

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