हजारों को बेघर और बेरोजगार करेगा कटरा-दिल्ली एक्सप्रेस हाईवेे : मंजीत सिंह

Edited By Monika Jamwal,Updated: 12 Jun, 2021 06:37 PM

delhi katra express way is not good for people said manjeet

अपनी पार्टी के प्रांतीय अध्यक्ष और पूर्व मंत्री मंजीत सिंह ने आज कहा कि जम्मू-कटरा एक्सप्रेस वे के लिए चल रहे निर्माण कार्य में स्टेट लैंड के उपयोग से बचना चाहिए क्योंकि इससे समाज के उपेक्षित वर्ग को नुक्सान होगा और यह उन्हें भूमि से वंचित करेगा।

साम्बा : अपनी पार्टी के प्रांतीय अध्यक्ष और पूर्व मंत्री मंजीत सिंह ने आज कहा कि जम्मू-कटरा एक्सप्रेस वे के लिए चल रहे निर्माण कार्य में स्टेट लैंड के उपयोग से बचना चाहिए क्योंकि इससे समाज के उपेक्षित वर्ग को नुक्सान होगा और यह उन्हें भूमि से वंचित करेगा। विजयपुर के स्थानीय दुकानदारों के एक प्रतिनिधिमंडल ने पूर्व मंत्री मंजीत सिंह से मुलाकात की और उन्होंने एक्सप्रेस वे में सरकारी भूमि और व्यावसायिक स्थानों के उपयोग पर चिंता व्यक्त की।


    उन्हें संबोधित करते हुए, मंजीत सिंह ने एक्सप्रेसवे के निर्माण के लिए सरकारी भूमि के उपयोग की मांग करने वाले बयान के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता की कड़ी निंदा की। मंजीत सिंह ने कहा, "एक्सप्रेसवे के निर्माण के लिए सरकारी भूमि का उपयोग अनुसूचित जाति, ओबीसी और दशकों से सरकारी भूमि पर काबिज विस्थापितों को सीधे तौर पर प्रभावित करेगा।"

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    यदि सरकारी भूमि का उपयोग किया जाता है तो यह पहले से ही विस्थापित व्यक्तियों को विस्थापित करेगा जो आर्थिक तंगी में हैं और अपने परिवारों को एक बार फिर से बसाने में सक्षम नहीं हैं। मंजीत ने कहा कि दशकों से सरकारी भूमि पर प्रयोग करने वाले लोगों को मुआवजा नहीं मिल सकता है क्योंकि उन्हें सरकार द्वारा स्वामित्व अधिकार नहीं दिया गया है। उन्होंने मांग की कि एससी, ओबीसी, डीपी और अन्य को आवंटित राज्य भूमि को स्वामित्व का अधिकार दिया जाना चाहिए जो कि उनका संवैधानिक अधिकार है।

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इस पर उन्होंने जम्मू-कश्मीर सरकार से हस्तक्षेप की मांग की। यह सुनिश्चित करने के लिए कि जम्मू-कश्मीर के किसी भी हिस्से में जमीन गरीब लोगों से नहीं ली जाए। निर्माण एजेंसी को आवासीय कॉलोनियों और व्यावसायिक स्थानों से दूर सडक़ बनानी चाहिए ताकि विकास के नाम पर लोग विस्थापित न हों। उन्होंने कहा कि गरीबों की कीमत पर विकास नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा, "उपराज्यपाल को सार्वजनिक चिंता के गंभीर मुद्दे में हस्तक्षेप करना चाहिए और निर्माण एजेंसी को आवासीय कॉलोनियों और बाजारों से एक्सप्रेसवे के निर्माण से बचने का निर्देश देना चाहिए।
 

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