दिल्ली में प्रदूषण पर सरकार का बड़ा कदम, अवैध PUC पर 1 अक्टूबर से कार्रवाई

नेशनल डेस्क : मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शनिवार को कहा कि अवैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (पीयूसी) वाले वाहनों के खिलाफ दिल्ली सरकार एक अक्टूबर से नियम लागू कराने का अभियान शुरू करेगी। गुप्ता ने बुराड़ी में एक 'स्वचालित परीक्षण स्टेशन' (एटीएस) का उद्घाटन करने के बाद कहा कि दिल्ली सरकार राष्ट्रीय राजधानी में वायु प्रदूषण कम करने के लिए कई कदम उठा रही है। उन्होंने कहा, "हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि दिल्ली में हर व्यक्ति को सांस लेने के लिए स्वच्छ हवा मिले। अभियान यह जांचने के लिए चलाया जाएगा कि प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (पीयूसी) वैध हैं या नहीं।

दिल्ली सरकार वायु प्रदूषण कम करने के लिए पूरे साल काम कर रही है और यह उसी दिशा में उठाया गया एक कदम है।" मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली में पीयूसी केंद्रों की व्यवस्था को भी अधिक प्रभावी और भरोसेमंद बनाया जाएगा। उन्होंने एक बयान में कहा, "वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्रों से संबंधित नियम लागू करने की व्यवस्था एक अक्टूबर से दिल्ली में लागू की जाएगी। इसके साथ ही प्रौद्योगिकी के माध्यम से पीयूसी केंद्रों की निगरानी और कामकाज को मजबूत करने का काम भी किया जाएगा।"

गुप्ता ने दावा किया कि बुराड़ी में शुरू किया गया एटीएस देश का सबसे बड़ा केंद्र है और यह दिल्ली में वायु गुणवत्ता सुधारने के सरकार के प्रयासों की दिशा में एक और कदम है। उन्होंने कहा, "इसके जरिए और अधिक वाणिज्यिक वाहनों के प्रदूषण नियमों की जांच की जाएगी।" परिवहन मंत्री पंकज सिंह ने कहा, "फिटनेस जांच पूरी तरह से स्वचालित प्रक्रिया से किए जाएंगे। इसमें ब्रेक की दक्षता, सस्पेंशन की स्थिति, हेडलाइट की स्थिति, उत्सर्जन स्तर और वाहनों के निचले हिस्से जैसे मानक शामिल होंगे।"