रबी सत्र में पीएंडके उर्वरक पर सरकार देगी 22,303 करोड़ रुपये की सब्सिडी

नई दिल्ली: सरकार ने बुधवार को चालू रबी सत्र के लिए फॉस्फोरिक एवं पोटाशिक (पीएंडके) उर्वरकों के लिए 22,303 करोड़ रुपये की सब्सिडी देने की घोषणा की। इसके साथ ही सरकार ने कहा है कि किसानों को मृदा पोषक तत्व-डीएपी 1,350 रुपये प्रति बैग की दर से मिलता रहेगा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रबी सत्र 2023-24 (1 अक्टूबर 2023 से 31 मार्च 2024 तक) में पीएंडके उर्वरकों के लिए पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (एनबीएस) दरें तय करने के लिए उर्वरक विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद संवाददाताओं को इस फैसले की जानकारी देते हुए कहा कि मोदी सरकार, किसानों को सस्ती दरों पर उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

उन्होंने कहा, ‘‘हमारा अनुमान है कि चर्ष 2023-24 के रबी सत्र के लिए पीएंडके उर्वरकों पर सब्सिडी के रूप में 22,303 करोड़ रुपये खर्च होंगे।'' मई में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2023-24 के खरीफ सत्र के लिए पीएंडके उर्वरकों पर 38,000 करोड़ रुपये की सब्सिडी को मंजूरी दी थी। मंत्री ने कहा कि किसानों को डीएपी (डाइ-अमोनियम फॉस्फेट) 1,350 रुपये प्रति बैग (50 किलो प्रत्येक) की पुरानी दर पर मिलता रहेगा।

ठाकुर ने कहा कि इसी तरह, एनपीके अपनी पुरानी दर 1,470 रुपये प्रति बैग और एसएसपी (सिंगल सुपर फॉस्फेट) लगभग 500 रुपये प्रति बैग पर उपलब्ध होगा। ठाकुर ने कहा, एमओपी (म्यूरेट ऑफ पोटाश) की दरें 1,700 रुपये प्रति बैग से घटकर 1,655 रुपये प्रति बैग रह जाएंगी। मंत्रिमंडल ने नाइट्रोजन (एन) की एनबीएस दर 47.02 रुपये प्रति किलोग्राम, फास्फोरस (पी) 20.82 रुपये प्रति किलोग्राम, पोटाश (के) 2.38 रुपये प्रति किलोग्राम और सल्फर (एस) 1.89 रुपये प्रति किलोग्राम तय की है। वर्ष 2023-24 के ख़रीफ़ सत्र के लिए, सरकार ने नाइट्रोजन (एन) पर प्रति किलोग्राम सब्सिडी दर 76 रुपये प्रति किलोग्राम, फॉस्फोरस (पी) पर 41 रुपये प्रति किलोग्राम, पोटाश (के) पर 15 रुपये प्रति किलोग्राम और सल्फर (एस) पर 2.8 रुपये प्रति किलोग्राम निर्धारित की थी। एन, पी, के और एस की प्रति किलोग्राम सब्सिडी दर में कमी के बारे में पूछे जाने पर, ठाकुर ने कहा कि तैयार उत्पादों और कच्चे माल की अंतरराष्ट्रीय कीमतें थोड़ी कम हुई हैं, लेकिन यह अब भी अधिक बनी हुई है, और इसी कारण सरकार, पुरानी दर बरकरार रखने के लिए सब्सिडी प्रदान कर रही है।

उन्होंने कहा कि पिछले वित्त वर्ष में उर्वरक सब्सिडी लगभग 2.55 लाख करोड़ रुपये थी, जो वित्त वर्ष 2014-15 में लगभग 73,000 करोड़ रुपये थी। लाभ के बारे में सरकार ने एक बयान में कहा कि किसानों को सब्सिडीयुक्त, किफायती और उचित मूल्य पर उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। इसमें कहा गया है, ‘‘उर्वरक और लागतों की अंतरराष्ट्रीय कीमतों में हालिया रुझानों को देखते हुए पीएंडके उर्वरकों पर सब्सिडी को युक्तिसंगत बनाया गया है।'' सरकार उर्वरक विनिर्माताओं व आयातकों के माध्यम से किसानों को रियायती कीमतों पर 25 ग्रेड के पीएंडके उर्वरक उपलब्ध करा रही है। पीएंडके उर्वरकों पर सब्सिडी एक अप्रैल, 2010 से एनबीएस योजना द्वारा शासित होती है।