Edited By Monika Jamwal,Updated: 04 Aug, 2018 01:26 PM
अनुच्छेद 35ए को लेकर जम्मू कश्मीर में कानून व्यवस्था न चरमरा जाए इस बात को ध्यान में रखते हुए सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल सुनवाई टालने की अपील की है।
जम्मू: अनुच्छेद 35ए को लेकर जम्मू कश्मीर में कानून व्यवस्था न चरमरा जाए इस बात को ध्यान में रखते हुए सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल सुनवाई टालने की अपील की है। यह अनुच्छेद जम्मू कश्मीर के स्थायी नागरिकों को विशेषाधिकार देता है। इस मामले पर सोमवार को चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा और जस्टिस ए एम खानविलकर और डी वाई चंद्रचूड के समक्ष सुनवाई होगी।
आर्टिकल 35 ए को लेकर जम्मू कश्मीर के राजनीति गलियारों में पहले ही चर्चाएं बनी हुई हें। इस मसले पर अलगाववादी और कश्मीर की प्रमुख पार्टियां एकजुट दिख रही हैं। जहां अलगाववादी इस बात की धमकी दे रहे हैं कि अगर अनुच्छेद के साथ छेड़छाड़ हुई तो परिणाम अच्छे नहीं होंगे वहीं फारूक अब्दुल्ला सहित महबूबा मुफ्ती भी यही भाषा बोल रहे हैं।