Edited By Monika Jamwal,Updated: 08 Oct, 2022 10:09 PM
जम्मू कश्मीर प्रशासन ने शनिवार को लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली आदेश (टीपीडीएस) को मंजूरी दे दी, जिससे चोरी को रोकने में मदद मिलेगी।
श्रीनगर : जम्मू कश्मीर प्रशासन ने शनिवार को लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली आदेश (टीपीडीएस) को मंजूरी दे दी, जिससे चोरी को रोकने में मदद मिलेगी। एक आधिकारिक प्रवक्ता ने यह जानकारी दी।
उन्होंने कहा कि नयी नीति मौजूदा प्रणाली में सुधार का परिणाम है और उचित मूल्य की दुकानों (एफपीएस) पर टीपीडीएस के तहत वितरित वस्तुओं और सेवाओं के अलावा अन्य वस्तुओं और सेवाओं के विविधीकरण की अनुमति देती है।
प्रवक्ता ने कहा कि यह एफपीएस को आर्थिक रूप से व्यवहार्य भी बनाएगा, जिससे चोरी को समाप्त करने में मदद मिलेगी। प्रवक्ता ने कहा कि उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की अध्यक्षता में यहां हुई प्रशासनिक परिषद (एसी) की बैठक में जम्मू कश्मीर लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2022 को मंजूरी दी गई।
नीति नए एफपीएस खोलने और उनके लाइसेंस से संबंधित मौजूदा प्रावधानों को महत्वपूर्ण रूप से संशोधित करेगी। उन्होंने कहा कि इसमें प्रत्येक पंचायत/नगरपालिका वार्ड में कम से कम एक एफपीएस सुनिश्चित की जाएगी और इसके लिए नए एफपीएस भी स्थापित किए जाएंगे।
यह संख्या पंचायत/नगरपालिका वार्ड की जनसंख्या के आधार पर होगी।
अधिकारी ने कहा कि नए एफपीएस के खुलने से बेरोजगार युवाओं के साथ-साथ बेसहारा और अलग हो चुकी महिलाओं, अनाथ लड़कियों के लिए आजीविका के अवसर पैदा होंगे, क्योंकि इस योजना के तहत उन्हें अतिरिक्त महत्व दिया गया है।