नक्सलवाद से निपटने को छत्तीसगढ़ की तर्ज पर कानून बनाएगी महाराष्ट्र सरकार

नेशनल डेस्कः महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में नक्सलवाद के खतरे से निपटने के लिए छत्तीसगढ़ की तर्ज पर सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम लागू करने का फैसला किया। महाराष्ट्र के गृह मंत्री एकनाथ शिंदे ने गुरुवार को यह जानकारी दी।

गृह मंत्रालय के अधिकारियों ने मंत्री शिंदे के हवाले से बताया कि राज्य में नक्सलवाद के खतरे से निपटने के लिए हम छत्तीसगढ़ की तरह सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम लागू करने पर विचार कर रहे हैं। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से चर्चा के बाद सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम को महाराष्ट्र में भी लागू किया जाएगा।

अधिकारियों ने कहा कि पिछले महीने गढ़चिरौली जिले का दौरा करने के बाद शिंदे ने इस सप्ताह के शुरू में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ एक बैठक की, जिसमें अधिकारियों द्वारा उठाए गए मुद्दों पर चर्चा की।

एक अधिकारी ने कहा कि पुलिस अधिकारियों ने तीन साल पहले इस तरह के कानून को लाने की मांग उठाई थी।  गृह, कानून और न्यायपालिका विभागों को छत्तीसगढ़ सरकार के कानून का अध्ययन करने के लिए कहा गया है, और इस पर काननू का एक मसौदा तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ विशेष सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम 2005 को राज्य विधानसभा द्वारा 2005 में पारित किया गया था।