किसानों के खातों में 22000 करोड़ रुपये से अधिक जमा

चंडीगढ़, 6 नवंबर: (अर्चना सेठी) पंजाब सरकार के सुहृदय प्रयासों से राज्य की मंडियों में मौजूदा धान खरीद सीजन पूरे जोरों से चल रहा है। यह इस बात से पूरी तरह स्पष्ट है कि भुगतान तौर पर किसानों के खातों में 22,047 करोड़ रुपये जमा किए गए है और मंडियों में पहुंचे 111 लाख मीट्रिक टन धान में से 105 लाख मीट्रिक टन की खरीद की गई है।

लिफ्टिंग के पक्ष में, कल 6.18 लाख मीट्रिक टन धान लिफ्टिंग की गई , जो एक दिन की लिफ्टिंग के मामले में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है और अब तक कुल वितरण 64,55,000 लाख मीट्रिक टन है जो लगभग 62 प्रतिशत है।

आज यहां अनाज भवन में मीडिया से बात करते हुए खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री श्री लाल चंद कटारूचक्क ने कहा कि राज्य की 5086 चावल मिलों में से 4792 ने अलाटमैंट के लिए आवेदन किया था और 4579 मिलों को अलाटमैंट हो गई है, जो इस प्रकार है इस बात के स्पष्ट प्रमाण हैं कि वर्तमान राज्य सरकार का यह 6वां खरीद सत्र भी बहुत सफल साबित होगा।

मंत्री ने आगे कहा कि इस बार राज्य को 185 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीद का लक्ष्य मिला है और राज्य सरकार ने 190 लाख मीट्रिक टन खरीद के लिए बारदाने और मुद्रा के रूप में पूरी व्यवस्था कर ली है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले साल, केंद्र सरकार ने किसानों द्वारा मंडियों में लाई गई फसलों की 'मूल्य कटौती' कर दी थी, लेकिन पंजाब सरकार ने किसानों को यह सुनिश्चित करने के लिए अपनी जेब से 190 करोड़ रुपये दिए थे कोई आर्थिक हानि न हो। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने सी.एम.आर. होते हुए भी राइस मिलर्स को बड़ी राहत दी है. चाहे वह सुरक्षा का मामला हो या कोई और।
किसानों द्वारा मंडियों में लाई गई फसल का एक-एक दाना खरीदने की राज्य सरकार की प्रतिबद्धता दोहराते हुए मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री खरीद में शामिल सभी लोगों के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए निजी दिलचस्पी ले रहे है।

स्पेस (आवश्यक जगह) के मुद्दे पर पंजाब सरकार के मजबूत, ईमानदार और योजनाबद्ध दृष्टिकोण का जिक्र करते हुए मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री और उन्होंने खुद कई पत्र लिखे है और इस मामले को केंद्र सरकार के समक्ष उठाया है।

चुनौतियों के बावजूद अथक काम करने के लिए खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग के अधिकारियों की सराहना करते हुए मंत्री ने कहा कि हम एक बेहद सफल सीजन की ओर बढ़ रहे हैं।

सी.सी.एल. मामले पर अपना पक्ष बताते हुए मंत्री ने कहा कि किसानों की फसल की लिफ्टिंग के बदले सी.सी.एल. राज्य को दिया गया है, इसलिए केंद्र सरकार किसानों पर कोई एहसान नहीं कर रही है।

मंत्री ने बीजेपी नेताओं पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें इस मुद्दे पर राजनीति नहीं करनी चाहिए, बल्कि केंद्र सरकार पर रैक की गिनती दोगुनी करने के लिए दबाव डालना चाहिए ताकि राज्यों को अधिक से अधिक चावल पंजाब से बाहर भेजा जा सके और पर्याप्त भंडारण स्थान उपलब्ध हो।
भारतीय खाद्य निगम द्वारा अब तक 18 लाख मीट्रिक टन भंडारण स्थान उपलब्ध करवाया गया है, लेकिन भारतीय खाद्य निगम द्वारा और अधिक भंडारण सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त प्रयास किए जाने की आवश्यकता है।