अब Higher Study का सपना होगा पूरा, सरकार ने शुरू की PM Vidyalaxmi Scheme, जानें इसके बारे में

बिजनेस डेस्कः अब कम पैसे के चलते स्टूडेंट्स का अच्छे इंस्टीट्यूट से हायर स्टडी का सपना नहीं टूटेगा। केंद्र सरकार ने बिना गारंटर के 10 लाख रुपए तक के एजुकेशन लोन के लिए योजना शुरू की है जिसका नाम PM Vidyalaxmi Scheme। इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक में मुहर लग गई है।

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इसके तहत सालाना आठ लाख रुपए से कम आय वाले परिवारों के स्टूडेंट्स को 10 लाख रुपए तक का एजुकेशन लोन दिया जाएगा। कैबिनेट मीटिंग में लिए गए इस फैसले की जानकारी केंद्रीय मंत्री अश्विणी वैष्णव ने दी है। उन्होंने बताया कि सरकार इस पर 3 फीसदी की ब्याज सब्सिडी देगी। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री विद्यालक्ष्मी योजना का लाभ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन (QHEIs) में एडमिशन लेने वाला कोई भी स्टूडेंट ले सकता है। इस योजना के माध्यम से लोन लेने के लिए किसी गारंटर की जरूरत नहीं होगी। यह लोन पूरी फीस और पढ़ाई से जुड़े दूसरे खर्चों को पूरा करने के लिए होगा।

प्रधानमंत्री विद्यालक्ष्मी योजना के लिए योग्यता

• हायर स्टडी के लिए जिस इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया है, NIRF रैंकिंग में ऑल इंडिया 100 और स्टेट में 200 या इसके भीतर रैंक होनी चाहिए। यह इंस्टीट्यूट सरकारी होना चाहिए।
• स्टूडेंट्स की सालाना आय 8 लाख या इससे कम होनी चाहिए।
• हर साल 1 लाख स्टूडेंट्स को प्रधानमंत्री विद्यालक्ष्मी योजना से लोन दिया जाएगा।
• 7.5 लाख रुपए लोन तक के लिए भारत सरकार 75% क्रेडिट गारंटी देगी।

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कैसे करना होगा आवेदन?

प्रधानमंत्री विद्यालक्ष्मी योजना के लिए आवेदन ऑनलाइन करना होगा। अश्वनी वैष्णव ने बताया कि इसके लिए वेरीफिकेशन डिजीलॉकर जैसे माध्यम से किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हर साल 1 लाख स्टूडेंट्स को प्रधानमंत्री विद्यालक्ष्मी योजना के तहत एजुकेशन लोन दिया जाएगा।  इसके लिए आवेदन विद्यालक्ष्मी पोर्टल https://www.vidyalakshmi.co.in/ पर जाकर करना होगा।

इसके दायरे में आएंगे 22 लाख छात्र

प्रधानमंत्री विद्यालक्ष्मी योजना के दायरे में देश के प्रमुख 860 हायर इंस्टीट्यूशन्स के 22 लाख से अधिक छात्र आएंगे। बता दें कि विद्यालक्ष्मी योजना के तहत 4.5 लाख रुपए तक की सालाना आय वाले छात्रों को पहले से पूर्ण ब्याज अनुदान मिल रहा है। पीएम विद्यालक्ष्मी योजना राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 का ही विस्तार है।