ओडिशा में मतदाता सूची से हटाए गए 20 लाख से अधिक नाम, निर्वाचन आयोग ने जारी की मसौदा सूची

Edited By Updated: 05 Jul, 2026 05:03 PM

over 20 lakh names removed from voter list in odisha

ओडिशा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) आर. एस. गोपालन ने बताया कि 20 मई को मतदाता सूची को अंतिम रूप देने के समय राज्य में 3.33 करोड़ मतदाता थे।

नेशनल डेस्क: ओडिशा में विशेष गहन पुनरीक्षण के गणना चरण के बाद 20 लाख से अधिक लोगों के नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए। निर्वाचन आयोग द्वारा रविवार को प्रकाशित मसौदा मतदाता सूची में यह जानकारी सामने आई है। 

ओडिशा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) आर. एस. गोपालन ने बताया कि 20 मई को मतदाता सूची को अंतिम रूप देने के समय राज्य में 3.33 करोड़ मतदाता थे। उन्होंने कहा कि 30 मई से 28 जून के बीच मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के तहत कराई गई गणना प्रक्रिया के बाद अब मतदाता सूची में 3.13 करोड़ मतदाता शामिल हैं। इनमें 1.60 करोड़ पुरुष, 1.53 करोड़ महिला और 2,775 तृतीय लिंग (थर्ड जेंडर) के मतदाता हैं। 

6 सितंबर को प्रकाशित होगी अंतिम मतदाता सूची 
गोपालन ने कहा कि मतदाता सूची से हटाए गये 20 लाख मतदाताओं में से 8.32 लाख की मौत हो चुकी है, 10.07 लाख अन्य स्थानों पर चले गए या पुनरीक्षण अभियान के दौरान अनुपस्थित रहे, जबकि 1.58 लाख लोगों के नाम एक से अधिक स्थानों की मतदाता सूचियों में दर्ज पाये गये।'' उन्होंने बताया कि इसके अलावा, गणना चरण के दौरान लगभग 14,000 मतदाताओं ने बूथस्तरीय अधिकारियों (बीएलओ) को अपने गणना-प्रपत्र वापस नहीं सौंपे। गोपालन ने संवाददाता सम्मेलन में पत्रकारों से कहा कि जिन मतदाताओं के नाम मसौदा मतदाता सूची में शामिल नहीं हैं, वे अपना दावा या आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। उन्होंने कहा कि दावों और आपत्तियों पर चार अगस्त तक सुनवाई की जाएगी तथा अंतिम मतदाता सूची छह सितंबर को प्रकाशित की जायेगी। 

5 जुलाई से शुरू हुई दावों और आपत्तियों की प्रक्रिया
सीईओ ने कहा, ''यदि किसी व्यक्ति का नाम मसौदा मतदाता सूची में नहीं है, तो उसे एक प्रपत्र भरकर घोषणा-पत्र और अन्य आवश्यक दस्तावेजों के साथ निर्वाचन अधिकारियों के पास जमा करना होगा।'' उन्होंने कहा कि दावे और आपत्तियां पांच जुलाई से चार अगस्त तक स्वीकार किए जाएंगे। गोपालन ने कहा कि आवश्यकता पड़ने पर निर्धारित समय-सीमा के भीतर दावों और आपत्तियों का निपटारा करने के लिए समय-समय पर अतिरिक्त अधिकारियों की भी तैनाती की जायेगी। 

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