एस जयशंकर ने राहुल गांधी पर साधा निशाना, दिया सवालों का जवाब

नेशनल डेस्क : विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आज कहा कि उन्हें यह देखकर दुख होता है कि कोई चीन पर हंस रहा है और भारत के बारे में उपेक्षा कर रहा है। विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने राजधानी के ताज पैलेस में इंडिया टुडे कॉन्क्लेव के 20वें संस्करण में शनिवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा हाल ही में दिए गए बयानों का जवाब देते हुए कहा कि भारत के नागरिक के रूप में यह देखना परेशान करने वाला था कि ‘‘किसी को चीन पर लार टपक रही है।''

उन्होंने कहा, ‘‘जब गले लगाने वाले पांडा चीन का बाज़ बनने की कोशिश करते हैं... तो वह उड़ता नहीं है।'' श्री राहुल गांधी के हाल ही में ब्रिटेन में दिए गए संबोधन के बारे में पूछे जाने पर जयशंकर ने कहा, ‘‘मैं भारत के नागरिक के रूप में परेशान हूं, जब मैं किसी को चीन के बारे में रोते हुए और भारत के हितों को खारिज करने की कोशिश खारिज करता हूं।'' डॉ जयशंकर ने राहुल गांधी के भारत के ‘चीन से डरने' के आरोपों का भी जवाब दिया।

राहुल गांधी चीन की प्रशंसा करते हुए बात करते हैं और देश को ‘सछ्वाव' बताते हैं, वे कहते हैं कि चीन सबसे बड़ा निर्माता है और कहते हैं कि‘मेक इन इंडिया'काम नहीं करेगा। विदेश मंत्री ने राहुल गांधी को तीखा जवाब देते हुए कहा, ‘‘देश के बारे में आपके विचार हो सकते हैं, लेकिन आपको राष्ट्रीय मनोबल को कम नहीं करना चाहिए।'' डॉ. जयशंकर से विपक्ष के आरोपों के बारे में भी सवाल किया गया था कि सरकार चीन सीमा पर स्थिति के बारे में ईमानदार नहीं है।

उन्होंने कहा, ‘‘ये वही विरोधी हैं जिन्होंने कहा था कि सीमा को अविकसित छोड़ दें ताकि चीनी अंदर न आ सकें।'' चीन के साथ भारत के मौजूदा संबंधों पर उनके रुख के बारे में पूछे जाने पर डॉ. जयशंकर ने कहा, ‘‘चीन के साथ हमारे समय में यह बहुत चुनौतीपूर्ण दौर है। स्थिति अभी भी बहुत नाजुक बनी हुई है क्योंकि ऐसी जगहें हैं जहां अभी भी सैनिकों की तैनाती पर ध्यान देने की जरूरत है।'' विदेश मंत्री एस जयशंकर से पूछा गया कि भारत में गार्सेटी का स्वागत कैसा होगा. इस पर उन्होंने कहा कि उन्हें यहाँ आने दीजिए। प्यार से समझा देंगे। ''

नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) पर अपने रुख का विस्तार करते हुए, डॉ. जयशंकर ने चुटकी ली कि सामान्य ज्ञान को राजनीतिक शुद्धता के अधीन नहीं होना चाहिए। उन्होंने लुटेनबर्ग संशोधन और स्पेक्टर संशोधन का उदाहरण दिया, जो विशिष्ट धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए अमेरिकी नागरिकता प्रक्रिया को तेजी से ट्रैक करने के लिए लक्षित हैं। ऐसी नीतियां केवल अमेरिका तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि यूरोपीय देशों में भी चलन में हैं।