कृषि कानून के खिलाफ SC पहुंचे किसान, एक क्लिक में पढ़ें दिनभर की बड़ी खबरें

Edited By rajesh kumar,Updated: 11 Dec, 2020 08:30 PM

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नये कृषि कानूनों के खिलाफ सड़कों पर उतरे किसान किसी भी कीमत में पीछे हटने को तैयार नहीं है।यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी जा पहुंचा है। याचिका में कहा गया कि कृषि कानून से जुड़ी पुरानी याचिकाओं पर सुनवाई हो। इस बीच, एक किसान नेता ने कहा कि अभी रेल...

नेशनल डेस्क: नये कृषि कानूनों के खिलाफ सड़कों पर उतरे किसान किसी भी कीमत में पीछे हटने को तैयार नहीं है। यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी जा पहुंचा है। याचिका में कहा गया कि कृषि कानून से जुड़ी पुरानी याचिकाओं पर सुनवाई हो। इस बीच, एक किसान नेता ने कहा कि अभी रेल रोकने का कोई कार्यक्रम नहीं है। किसान नेता बलवीर सिंह राजेवाल ने कहा कि हम 12 दिसंबर को दिल्ली-जयपुर हाइवे को ब्लॉक करेंगे। वहीं, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शुक्रवार को कहा कि भारत और उज्बेकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ दृढ़ता से एक साथ खड़े हैं और उग्रवाद, कट्टरवाद तथा अलगाववाद के बारे में दोनों देशों की चिंताएं भी एक जैसी हैं।

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कृषि कानून के खिलाफ SC पहुंचे किसान
नये कृषि कानूनों के खिलाफ सड़कों पर उतरे किसान किसी भी कीमत में पीछे हटने को तैयार नहीं है। सरकार द्वारा उन्हे मनाने में कोई भी कोशिश कामयाब होती दिखाई नहीं दे रही है। अब तो यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी जा पहुंचा है। भारतीय किसान यूनियन ने शक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर तीनों ही कृषि कानूनों को चुनौती दी है। याचिका में कहा गया कि कृषि कानून से जुड़ी पुरानी याचिकाओं पर सुनवाई हो। याचिका में दावा किया कि नए कृषि कानून इस क्षेत्र को निजीकरण की ओर ढकेल देंगे।

कल किसान नहीं रोकेंगे रेल के पहिये
कृषि कानूनों के विरोध में आंदोलन कर रहे किसानों का आज सिंघु बॉर्डर पर 15वां दिन है। किसान लगातार सरकार से कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। इस बीच, एक किसान नेता ने कहा कि अभी रेल रोकने का कोई कार्यक्रम नहीं है। बता दें कि गुरुवार को किसान नेताओं ने पत्रकार वार्ता में कहा था कि हम आंदोलन को तेज करेंगे और रेलवे पटरियों को ब्लॉक करेंगे। किसान नेता बलवीर सिंह राजेवाल ने कहा कि हम 12 दिसंबर को दिल्ली-जयपुर हाइवे को ब्लॉक करेंगे।

उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति के साथ पीएम मोदी की वार्ता
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शुक्रवार को कहा कि भारत और उज्बेकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ दृढ़ता से एक साथ खड़े हैं और उग्रवाद, कट्टरवाद तथा अलगाववाद के बारे में दोनों देशों की चिंताएं भी एक जैसी हैं। भारत-उज्बेकिस्तान आभासी शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने उज्बेकसान के राष्ट्रपति शौकत मीरजियोयेव से चर्चा के दौरान अपनी प्रारंभिक टिप्पणी में ये बातें कहीं। मोदी ने कहा कि क्षेत्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर भी हमारा एक जैसा नजरिया है। पिछले कुछ वर्षों में दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी भी मजबूत हुई है और भारत, उज्बेकिस्तान के साथ विकास की भागीदारी को भी और घनिष्ट बनाना चाहता है।

नए कृषि कानूनों को लेकर देशभर में बड़ा अभियान चलाएगी BJP
केंद्र सरकार के तीन कृषि कानूनों के खिलाफ कुछ किसान संगठनों के आंदोलन के बीच भाजपा ने ग्रामीण क्षेत्रों में चौपाल लगाने सहित देशव्यापी कार्यक्रमों की एक विस्तृत रूपरेखा तय की है ताकि किसानों को इन कानूनों से होने वाले फायदों के बारे में अवगत कराया जा सके। भाजपा सूत्रों के मुताबिक पार्टी की ओर से देश भर के 700 से अधिक जिलों में संवाददाता सम्मेलन और जन सभा सहित कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा।

नड्डा पर हुए हमले को लेकर गृह मंत्रालय सख्त
 केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के काफिले पर पश्चिम बंगाल में पथराव की घटना को बेहद गंभीरता से लेते हुए राज्य के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को सोमवार को तलब किया है। मंत्रालय ने इस मामले में राज्य सरकार से कानून व्यवस्था की स्थिति तथा इस घटना के बारे में रिपोर्ट मांगी थी। गृह मंत्रालय ने एक और कदम उठाते हुए पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव तथा पुलिस महानिदेशक को एक चिट्ठी भेजकर सोमवार को तलब किया है।

आंदोलन के बीच पीएम मोदी की किसानों से खास अपील
केंद्र सरकार कई बार यह कह चुकी है वह किसान संगठनों के साथ कृषि सुधार कानूनों की खामियों पर चर्चा करने के लिये किसी भी समय खुले मन से तैयार हैं।  कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री पीयूष गोयल  ने भी वीरवार को  दोहराया  कि कृषि सुधार कानून में खामियों पर चर्चा के लिये सभी रास्ते खुले हुये हैं। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जनता से इन दोनों मंत्रियों की बात सुनने की अपील की है। 

राजस्थान की गहलोत को बड़ा झटका
पंचायत चुनाव में मिली हार के बाद अब राजस्थान में गहलोत सरकार को एक और झटका लगा है। दरअसल, भारतीय ट्राइबल पार्टी ने भाजपा और कांग्रेस पर मिली भगत का आरोप लगाते हुए राजस्थान सरकार से समर्थन वापस लेने का ऐलान किया है। बता दें कि साल 2020 की शुरुआत में जब उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट ने नाराजगी जताई थी, तब बीटीपी के दोनों विधायकों ने अशोक गहलोत सरकार का समर्थन किया था।

बंगाल के डीजीपी-मुख्य सचिव दिल्ली नहीं जाएंगे
पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी सरकार और केंद्र सरकार के बीच लड़ाई बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। बीते दिन बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हुए जानलेवा हमले पर केंद्रीय  गृहमंत्रालय मंत्रालय ने राज्य के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) को दिल्ली तलब किया था। लेकिन ममता सरकार ने दोनों अधिकारियों को दिल्ली नहीं भेजने का फैसला किया है। राज्य सरकार ने कहा है कि पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव और डीजीपी 14 दिसंबर को दिल्ली नहीं जाएंगे। 

17 दिसंबर को पीएसएलवी-सी 50 करेगा संचार उपग्रह सीएमएस-01 का प्रक्षेपण
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने शुक्रवार को कहा कि ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण वाहन (पीएसएलवी)-सी 50 आगामी 17 दिसंबर को श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से संचार उपग्रह सीएमएस-01 का प्रक्षेपण करेगा। इसरो ने कहा, ‘‘पीएसएलवी का 52वां मिशन पीएसएलवी-सी 50 श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के द्वितीय प्रक्षेपण पैड से संचार उपग्रह सीएमएस-01 का प्रक्षेपण करेगा।

कनाडा के लोगों को ट्रूडो ने दी खुशखबरी
फाइजर और बायोटेक के कोरोना टीका की 30000 डोज आने वाले कुछ दिनों में कनाडा आएगी। प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने इसकी जानकारी दी। ट्रूडो ने कहा  कि कोरोना टीका की पहली 30000 डोज की खेप के कुछ ही दिनों कनाडा पहुंचने की संभावना है।' उल्लेखनीय है कि स्वास्थ्य विभाग ने फाइजर और बायोटेक को आपातकाल इस्तेमाल की मंजूरी दी थी। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार कोरोना टीका की लागत देखेगी। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार कोविड टीका सहित टीकों के अनपेक्षित प्रतिकूल प्रभावों को दूर करने के लिए एक संघीय वैक्सीन सहायता कार्यक्रम बनाएगी। 

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