महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन पर आज संसद में रिपोर्ट पेश करेंगे शाह (पढ़ें 20 नवंबर की खास खबरें)

Edited By Yaspal,Updated: 20 Nov, 2019 05:32 AM

shah will present a report in parliament on president s rule in maharashtra

महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन पर आज राज्यसभा में केंद्र सरकार रिपोर्ट पेश करेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह राज्यसभा में राष्ट्रपति शासन से संबंधित रिपोर्ट पेश करेंगे। महाराष्ट्र में किसी भी दल द्वारा सरकार न बना पाने की स्थिति में राज्यपाल

नई दिल्ली/जालंधर (वेब डेस्क): महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन पर आज राज्यसभा में केंद्र सरकार रिपोर्ट पेश करेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह राज्यसभा में राष्ट्रपति शासन से संबंधित रिपोर्ट पेश करेंगे। महाराष्ट्र में किसी भी दल द्वारा सरकार न बना पाने की स्थिति में राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने राष्ट्रपति शासन की अनुशंसा की थी, जिसके बाद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की मंजूरी से वहां राष्ट्रपति शासन लग गया था।
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पी चिदंबरम की जमानत याचिका पर सुनवाई आज
उच्चतम न्यायालय ने आईएनएक्स मीडिया धन शोधन मामले में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम की जमानत याचिका पर आज सुनवाई करने का फैसला किया है।  चिदंबरम ने प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दर्ज धन शोधन के मामले में उनकी जमानत याचिका खारिज करने के दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबडे, न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति सूर्यकांत की पीठ ने जमानत याचिका को बुधवार को उचित पीठ के पास सूचीबद्ध करने का आदेश दिया।
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आज नीली रोशनी में नजर आएगा राष्ट्रपति भवन
यूनिसेफ के बालाधिकारों की ओर ध्यान आकर्षित करने के लक्ष्य से चलाए जा रहे ‘गो ब्लू' अभियान के साथ एकजुटता दिखाने के लिए राष्ट्रपति भवन, नोर्थ और साउथ ब्लॉक आज नीले रंग में रंगे नजर आएंगे। वंचित और कमजोर बच्चों के साथ एकजुटता दिखाने के लिए शाम चार बजे से ये तीन प्रमुख इमारतें नीली रोशनी से जगमगा उठेंगी। 
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अमेजन और फ्लिपकार्ट कंपनी के खिलाफ देशभर में विरोध प्रदर्शन आज
देश भर के 700 से अधिक शहरों में कारोबारी आज अमेजन और फ्लिपकार्ट जैसी ई-वाणिज्य कंपनियों के अनैतिक एवं अनुचित कारोबारी तौर तरीकों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेंगे। व्यापारियों के संगठन कंफेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) ने मंगलवार को एक बयान में इसकी जानकारी दी। कैट ने पहले भी कई बार आरोप लगाया है कि ये कंपनियां कानून का दुरुपयोग कर रही हैं और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के प्रावधानों का उल्लंघन कर रही हैं।
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