Edited By Rohini Oberoi,Updated: 01 Feb, 2026 11:51 AM
बजट 2026 में भारतीय रेलवे की सूरत बदलने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक ऐतिहासिक घोषणा की है। सरकार ने देश के प्रमुख आर्थिक और शहरी केंद्रों को आपस में जोड़ने के लिए 7 नए हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर विकसित करने का प्रस्ताव रखा है। यह कदम न केवल...
High-Speed Rail Corridor India : बजट 2026 में भारतीय रेलवे की सूरत बदलने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक ऐतिहासिक घोषणा की है। सरकार ने देश के प्रमुख आर्थिक और शहरी केंद्रों को आपस में जोड़ने के लिए 7 नए हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर विकसित करने का प्रस्ताव रखा है। यह कदम न केवल यात्रियों के समय की बचत करेगा बल्कि प्रदूषण कम करने और क्षेत्रीय व्यापार को नई ऊंचाई पर ले जाने में मील का पत्थर साबित होगा।
ये हैं वो 7 रूट, जहां बढ़ेगी रफ्तार
सरकार ने उन रास्तों का चुनाव किया है जहां यात्रियों का दबाव सबसे ज्यादा है और जो देश के बड़े बिजनेस हब हैं:
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मुंबई – पुणे: वित्तीय राजधानी और आईटी हब के बीच का सफर अब मिनटों में।
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पुणे – हैदराबाद: दो बड़े तकनीकी शहरों के बीच कनेक्टिविटी होगी और भी तेज।
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हैदराबाद – बैंगलोर: 'सिलिकॉन वैली' और 'साइबराबाद' के बीच बिजनेस कॉरिडोर को मजबूती।
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हैदराबाद – चेन्नई: दक्षिण भारत के दो प्रमुख महानगरों का जुड़ाव।
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चेन्नई – बैंगलोर: दक्षिण के मैन्युफैक्चरिंग और टेक हब के बीच रफ़्तार।
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दिल्ली – वाराणसी: राजधानी से आध्यात्मिक नगरी तक का सफर होगा सुगम।
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वाराणसी – सिलीगुड़ी: उत्तर प्रदेश को सीधे उत्तर-पूर्व (नॉर्थ-ईस्ट) के द्वार से जोड़ा जाएगा।
इको-फ्रेंडली और सुपर फास्ट सफर
वित्त मंत्री ने इस प्रोजेक्ट के तीन मुख्य स्तंभ बताए हैं:
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समय की बचत: हाई-स्पीड ट्रेनों के आने से सड़क और सामान्य रेल की तुलना में यात्रा का समय 50% से अधिक कम हो जाएगा।
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पर्यावरण का ध्यान: ये कॉरिडोर 'ग्रीन ट्रांसपोर्ट' को बढ़ावा देंगे। हवाई यात्रा और निजी वाहनों के मुकाबले इनमें कार्बन उत्सर्जन (Carbon Emission) काफी कम होगा।
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आर्थिक विकास: तेज परिवहन से इन रूटों पर पड़ने वाले छोटे शहरों में रियल एस्टेट, उद्योग और पर्यटन को जबरदस्त बढ़ावा मिलेगा।
उभरते भारत की नई पहचान
इन प्रस्तावित गलियारों का लक्ष्य भारत के वित्तीय (Financial), तकनीकी (Technical) और विनिर्माण (Manufacturing) केंद्रों को एक धागे में पिरोना है। यह प्रोजेक्ट न केवल महानगरों बल्कि उभरते हुए टियर-2 शहरों को भी वैश्विक स्तर का इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदान करेगा।