नयी दूरसंचार नीति का क्रियान्वयन तेजी से करने की जरूरत : ट्राई चेयरमैन

नयी दिल्ली, दो जुलाई (भाषा) भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति (एनसीडीपी) के क्रियान्वयन में तेजी लाने का आह्वान किया है। इस नीति को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दो साल पहले मंजूरी दी थी।
ट्राई के चेयरमैन आर एस शर्मा ने बृहस्पतिवार को कहा कि कोरोना वायरस महामारी ने संचार ढांचे के महत्व को दर्शाया है। उन्होंने कहा कि इस संकट के दौरान दूरसंचार क्षेत्र ने केंद्रीय भूमिका अदा की है।
सेल्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (सीओएआई) की बैठक को संबोधित करते हुए शर्मा ने कहा, ‘‘एनडीसीपी के क्रियान्वयन को तेज करने की जरूरत है। इसको क्रियान्वित किया जाना चाहिए। मुझे एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला है जिसने कहा हो कि इस नीति में खामी है।’’
सरकार ने एनडीसीपी 2018 के तहत दूरसंचार क्षेत्र के वित्तीय दबाव को दूर करने के लिए कई उपायों को मंजूरी दी है। इसके अलावा नीति में दूरसंचार नेटवर्क को लगाने के काम को तेज करने और आधुनिक प्रौद्योगिकी के जरिये नेटवर्क की गुणवत्ता सुधारने का प्रावधान किया गया है। हालांकि, अभी इस नीति का क्रियान्वयन नहीं हुआ है।
शर्मा ने कहा कि इस महामारी ने दिखाया कि भारत 5जी जैसी आधुनिक प्रौद्योगिकी को अपनाने को तैयार है। उन्होंने कहा कि यह संकट एक तरह से अवसर भी है जिसका लाभ उठाने की जरूरत है।
शर्मा ने कहा कि हम पीछे रहने के बजाय प्रौद्योगिकी में अगुवा बन सकते हैं। उन्होंने कहा कि अब एनडीसीपी 2018 को लागू करने की जिम्मेदारी दूरसंचार सचिव अंशु प्रकाश के कंधों पर है।
ट्राई के चेयरमैन ने कहा कि नीति में कुछ शानदार विचार हैं, जिनके बारे में मुझे लगता है कि इससे डिजिटल संपर्क बढ़ाने में काफी मदद मिलेगी।
इस मौके पर दूरसंचार सचिव अंशु प्रकाश ने कहा कि सरकार ने हाल में राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन शुरू किया है, जो देश के डिजिटल नेटवर्क की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। उन्होंने लॉकडाउन के दौरान डिजिटल नेटवर्क को कायम रखने के लिए सीओएआई और उसके सदस्यों के प्रयासों की सराहना की।
प्रकाश ने कहा कि कोविड-19 के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए, तो इस क्षेत्र का इससे अधिक महत्व पहले कभी देखने को नहीं मिला था। भारत डिजिटल नेटवर्क और दूरसंचार क्षेत्र के समर्थन के बिना इस महामारी से मुकाबला नहीं कर पाता।


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