कृषि बुनियादी ढांचा कोष से 746 करोड़ रुपये वितरित किये, अधिकतम राशि म.प्र. की परियोजनाओं को दिये गये

नयी दिल्ली, 23 जुलाई (भाषा) केंद्र ने कृषि बुनियादी ढांचा कोष (ऋण वित्तपोषण सुविधा) से अब तक 1,186 परियोजनाओं के लिए से 746 करोड़ रुपये का वितरण किया है। इसमें से अधिकतम राशि मध्यप्रदेश की परियोजनाओं के लिए दी गई है। संसद को यह जानकारी शुक्रवार को दी गई।
जानकारी के अनुसार अधिकतम 427 करोड़ रुपये मध्य प्रदेश में आने वाली 759 परियोजनाओं को दिए गए, इसके बाद राजस्थान में 145 परियोजनाओं को 84.4 करोड़ रुपये, महाराष्ट्र में 84 परियोजनाओं को 66.4 करोड़ रुपये और गुजरात में 62 परियोजनाओं को 62.2 करोड़ रुपये दिए गए।
कृषि मंत्री के लिखित उत्तर के हिस्से के रूप में राज्यसभा के समक्ष रखे गए आंकड़ों के अनुसार, कृषि मंत्रालय ने अब तक 6,403 परियोजनाओं के लिए कृषि बुनियादी ढांचा कोष से कुल 4,389 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं।

कृषि बुनियादी ढांचा कोष एक मध्यम-दीर्घकालिक ऋण वित्तपोषण सुविधा है जो फसल के बाद के प्रबंधन के बुनियादी ढांचे और सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों के लिए ब्याज सहायता और क्रेडिट गारंटी के माध्यम से व्यवहार्य परियोजनाओं में निवेश के लिए है।
योजना की अवधि वित्तवर्ष '2029 तक 10 वर्ष की है। इस योजना के तहत, बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा तीन प्रतिशत प्रति वर्ष के ब्याज सहायता और दो करोड़ रुपये तक की क्रेडिट गारंटी कवरेज के साथ ऋण के रूप में एक लाख करोड़ रुपये प्रदान किए जाने हैं।
संसद को दी गयी जानकारी के अनुसार इसके तहत आंध्र प्रदेश में 1,318 परियोजनाओं के लिए अधिकतम 1,446.7 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। हालांकि, मंत्रालय ने इस दक्षिणी राज्य को 11 परियोजनाओं के लिए केवल 7.5 करोड़ रुपये का ही भुगतान किया है।
तमिलनाडु के मामले में, मंत्रालय ने अब तक 208 परियोजनाओं के लिए 313.9 करोड़ रुपये की स्वीकृत राशि के मुकाबले 12 परियोजनाओं के लिए 3.2 करोड़ रुपये का वितरण किया है।
कर्नाटक के लिए 12 परियोजनाओं के लिए 8.4 करोड़ रुपये का वितरण किया गया है, जबकि 812 परियोजनाओं के लिए 295.6 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है।
केरल के मामले में, दो परियोजनाओं के लिए 1.4 करोड़ रुपये का वितरण किया गया है, जबकि 75 परियोजनाओं के लिए 145.9 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है।
अन्य राज्यों में लागू की जाने वाली परियोजनाओं के लिए संवितरण का एक समान पैटर्न बनाया गया था।
आंकड़े दर्शाते हैं कि हालांकि, मध्य प्रदेश के मामले में, मंत्रालय ने राज्य को 1,237 परियोजनाओं के लिए स्वीकृत राशि 957.3 करोड़ रुपये के मुकाबले 759 परियोजनाओं के लिए 427 करोड़ रुपये का वितरण किया है।


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