इसराईल-यूू.ए.ई. समझौता बेंजामिन नेतन्याहू की भारी जीत

इसराईल और संयुक्त अरब अमीरात (यू.ए.ई.) के बीच वीरवार को घोषित राजनयिक समझौते को किसी भी नजरिए से देखें (निश्चित रूप से इसके कई समर्थक और कई विरोधी होंगे), इसराईल ही नहीं, इसमें सबसे बड़े विजेता नजर आते हैं इसके प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, जिनकी भी यह भारी जीत है। 

हालांकि यह इसराईल और एक क्षेत्रीय अरब देश के बीच केवल तीसरा और एक खाड़ी देश द्वारा पहला समझौता है। बदले में, इसराईल ने वैस्ट बैंक की बस्तियों पर कब्जा करने की अपनी योजनाओं को रद्द करने के लिए सहमति व्यक्त की, जैसी कि इन गर्मियों में बार-बार ‘अनैक्स’ करने की बात चल रही थी। हालांकि प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि वह अभी भी भविष्य में एनैक्सेशन के लिए प्रतिबद्ध हैं, परंतु इसकी संभावना वास्तव में बहुत कम हो गई है। 

हाल ही के हफ्तों में, कोरोना वायरस के मामलों में अपव्यय के सीधे अनुपात में और एक कठोर दूसरी लहर के दौरान बेरोजगारी की संख्या में बढ़ोतरी के कारण हाल के एक सर्वेक्षण में संकेत दिया गया कि इसराईली जनता के केवल 4 प्रतिशत ने वैस्ट बैंक की बस्तियों को प्राथमिकता के रूप में देखा, 69 प्रतिशत के विपरीत, जिसने अर्थव्यवस्था को सबसे महत्वपूर्ण बताया। एक और इसराईली चुनाव की बढ़ती संभावना और नेतन्याहू की पोल संख्या में गिरावट के बीच, एक पड़ोसी अरब देश के साथ एक शांति समझौता लंबे समय तक सेवा करने वाले अवलंबी के लिए महत्वपूर्ण रूप से इसराईली प्रधानमंत्री काम आएगा। 

एक प्राइम टाइम न्यूज कॉन्फ्रैंस में बोलते हुए, बेहद ख़ुश लग रहे नेतन्याहू ने इसे ‘ऐतिहासिक शाम’ बताते हुए कहा, ‘‘यह अरब जगत के साथ इसराईल के संबंधों में एक नया युग खोलेगा।’’ नेतन्याहू ने दोनों देशों का बढ़ती विश्व शक्तियों के रूप में उल्लेख किया, जो रेगिस्तान को खिलती हुई भूमि में बदलेंगे। नेतन्याहू ने नए सौदे को ‘शांति के लिए शांति’ करार दिया। 

दूसरी ओर, संयुक्त अरब अमीरात के वास्तविक शासक क्राऊन प्रिंस मोहम्मद बिन जायद ने ट्वीट करते हुए कहा, ‘‘फिलस्तीनी क्षेत्रों में इसराईल को आगे बढऩे को रोकने के लिए एक समझौता किया गया था। यू.ए.ई. और इसराईल ने भी द्विपक्षीय संबंध स्थापित करने की दिशा में सहयोग और एक रोडमैप बनाने पर सहमति जताई है।’’ वाशिंगटन में अमीरात के राजदूत यूसफ अल-ओतिबा का पहला कदम इस कूटनीतिक सफलता का मील पत्थर बना। 

फिलस्तीनी अधिकारियों द्वारा अनुलग्नक (अनैक्सचर) को एक संभावित खतरे के रूप में देखा गया था, फिर भी वैस्ट बैंक में कोई खुशी नहीं हुई। फिलस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने घोषणा से स्पष्ट रूप से आश्चर्यचकित होकर आधिकारिक प्रतिक्रिया के लिए नेतृत्व की एक आपात बैठक बुलाई। निश्चित रूप से संयुक्त अरब अमीरात को बदले में बहुत कुछ मिलेगा। सौदेबाजी में यह अरब दुनिया में नेतृत्व की स्थिति और भौगोलिक राजनीति में इसकी भूमिका को अरब दुनिया में मजबूत करता है। ऊर्जा, चिकित्सा, प्रौद्योगिकी और सैन्य उद्योग जैसे क्षेत्रों में बढ़ावा और औपचारिक द्विपक्षीय सहयोग भी दोनों देशों के लिए बड़े लाभ का सौदा होगा। पहले से ही महत्वाकांक्षी और उद्यमशील, दोनों समाजों को राजनीति की चिंता किए बिना टीम-अप करने का अवसर मिलेगा। 

अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प, जो दावा करते हैं कि इस सौदे के पीछे उनका हाथ है, वास्तव में इस ऐतिहासिक सफलता के लिए बधाई के पात्र हैं। उनके प्रशासन की मध्यस्थता की भूमिका अपरिहार्य थी। निश्चित रूप से वह नवम्बर तक, जब अमरीकी राष्ट्रपति के चुनाव हैं, मध्य-पूर्व में शांति बनाने का दावा करना बंद नहीं करेंगे लेकिन उनका निरंतर आत्म-सहमत होना और उनका राजनीतिकरण इस तथ्य से विचलित नहीं होना चाहिए कि उन्होंने अभी जो कुछ निकाला है वह इस क्षेत्र में चीजों को सही मायने में हिला देने की क्षमता है और एक बार के लिए सकारात्मक तरीके से। ऐसे में प्रश्न उठता है कि सऊदी अरब कहां है? वह इस राजनीति में शामिल क्यों नहीं है? यह सऊदी अरब है, यू.ए.ई. नहीं, जो परंपरागत रूप से मुस्लिम दुनिया का नेतृत्व करता है और जिसका राजा दो पवित्र मस्जिदों का संरक्षक है। 

कहा जा रहा है कि सऊदी अरब यह देख रहा है कि मुस्लिम दुनिया में इस समझौते का क्या असर होता है। यकीनी तौर पर ईरान इसके खिलाफ खड़ा होगा। ऐसे में अरब अमीरात जितना भी नकारात्मकता को सहन कर लेगा और तभी सऊदी अरब इस समझौते में अपना कदम डालेगा। यदि वे ऐसा करते हैं तो अंत में व्यापक अरब-इसराईल सुरक्षा सहयोग का तंत्र उभर कर आएगा।