Edited By jyoti choudhary,Updated: 17 Aug, 2026 05:22 PM
इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस. कृष्णन ने सोमवार को कहा कि सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक कलपुर्जा विनिर्माण योजना के तहत 31 नए प्रस्तावों को मंजूरी दी है, जिनमें 7,877 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्तावित है। कृष्णन ने बताया कि सरकार को
नई दिल्लीः इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस. कृष्णन ने सोमवार को कहा कि सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक कलपुर्जा विनिर्माण योजना के तहत 31 नए प्रस्तावों को मंजूरी दी है, जिनमें 7,877 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्तावित है। कृष्णन ने बताया कि सरकार को अब तक कुल 69,548 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिल चुके हैं, जबकि योजना के तहत 59,350 करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य रखा गया था।
उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग संगठन एल्सीना और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित एक कार्यक्रम में कहा, ''फिलहाल हमने करीब 31 आवेदनों को मंजूरी दी है... और जिन निवेशों की हम बात कर रहे हैं, उनकी कुल राशि 7,877 करोड़ रुपए है।'' स्वीकृत निवेश प्रस्तावों में जीएक्स ग्रुप, सेंटम इलेक्ट्रॉनिक्स, एन्नोवी मोबिलिटी सॉल्यूशंस, एलायड इंजीनियरिंग वर्क्स, ग्लोब कैपेसिटर्स, सिरमा एसजीएस टेक्नोलॉजी, रोसेनबर्गर इंटरकनेक्ट, सेनसाटा टेक्नोलॉजीज, ब्रिटानिया आरएफआईडी टेक्नोलॉजीज जैसी कंपनियां शामिल हैं।
कृष्णन ने कहा कि ये निवेश 10 राज्यों में किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इन मंजूरियों से कुल 82,243 करोड़ रुपए का उत्पादन होगा और रोजगार के करीब 10,000 अवसर सृजित होंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स कलपुर्जा विनिर्माण योजना (ईसीएमएस) अप्रैल, 2025 में शुरू की गई थी। इसके तहत देश में इलेक्ट्रॉनिक्स कलपुर्जे की विनिर्माण इकाइयां स्थापित करने के लिए प्रोत्साहन दिए जाते हैं।