8th Pay Commission: ₹78,800 से सीधे ₹1.90 लाख तक सैलरी? family unit के नियम में बदलाव होने पर basic salary में 66% तक की वृद्धि की संभवाना!

8th Pay Commission:  केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आ सकती है। प्रस्तावित 8वें वेतन आयोग के तहत अगर कर्मचारी संगठनों की मांगें मान ली जाती हैं, तो सरकारी कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में करीब 66 प्रतिशत तक बढ़ोतरी हो सकती है। यह बढ़ोतरी सिर्फ वेतन में ही नहीं, बल्कि न्यूनतम वेतन तय करने के दशकों पुराने फार्मूले में बदलाव के साथ भी जुड़ी हुई है।

दशकों पुराने वेतन फार्मूले में बदलाव की मांग

वर्तमान में सरकारी कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन तय करने के लिए 1956 के 15वें भारतीय श्रम सम्मेलन में अपनाए गए फार्मूले का उपयोग किया जाता है। इस मॉडल को “थ्री फैमिली यूनिट” मॉडल कहा जाता है।

इस फार्मूले के अनुसार वेतन की गणना करते समय एक परिवार में केवल तीन सदस्य माने जाते हैं—

• कर्मचारी
• उनका जीवनसाथी
• एक बच्चा

लेकिन कर्मचारी संगठनों का कहना है कि यह मॉडल अब पुराना और अव्यावहारिक हो चुका है और आज के परिवारों की वास्तविक जरूरतों को नहीं दर्शाता।

परिवार के सदस्यों की संख्या बढ़ाने का प्रस्ताव

कर्मचारी यूनियनों ने मांग की है कि वेतन गणना में परिवार के सदस्यों की संख्या तीन से बढ़ाकर पांच की जाए। उनका तर्क है कि आज के समय में बढ़ती महंगाई, बुजुर्ग माता-पिता की देखभाल और एक से अधिक बच्चों की जिम्मेदारी को देखते हुए पुराना फार्मूला पर्याप्त नहीं है। यूनियनों के अनुसार नया फार्मूला लागू होने से सरकारी कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति और वास्तविक खर्चों को बेहतर तरीके से ध्यान में रखा जा सकेगा।

सैलरी में कैसे हो सकती है बढ़ोतरी

विशेषज्ञों का मानना है कि वेतन गणना में परिवार के सदस्यों की संख्या बढ़ने से न्यूनतम बेसिक सैलरी में बड़ा इजाफा हो सकता है। मौजूदा नियमों के अनुसार हर अतिरिक्त फैमिली यूनिट जोड़ने पर बेसिक सैलरी में लगभग 33.33 प्रतिशत तक वृद्धि हो सकती है। अगर परिवार इकाई को तीन से बढ़ाकर पांच किया जाता है, तो बेसिक वेतन में करीब 66.66 प्रतिशत तक बढ़ोतरी संभव है।

उदाहरण से समझें

मान लीजिए किसी कर्मचारी की मौजूदा बेसिक सैलरी ₹78,800 है। वर्तमान फिटमेंट फैक्टर 1.76 के आधार पर यह बढ़कर लगभग ₹1.38 लाख हो जाती है। लेकिन यदि परिवार इकाई को पांच सदस्यों का मान लिया जाता है, तो फिटमेंट फैक्टर लगभग 2.42 तक पहुंच सकता है। ऐसे में उसी कर्मचारी की सैलरी करीब ₹1.90 लाख तक हो सकती है। हालांकि ये आंकड़े अभी केवल अनुमान पर आधारित हैं। वास्तविक वेतन संरचना तभी स्पष्ट होगी जब सरकार 8वें वेतन आयोग की आधिकारिक सिफारिशें और नया फिटमेंट फैक्टर घोषित करेगी। फिलहाल सरकार और कर्मचारी संगठनों के बीच इस विषय पर चर्चा जारी रहने की संभावना है।