आम्रपाली के खरीदारों को बड़ी राहत, नए फॉर्मूले के तहत कर सकेंगे बकाया किस्तों का भुगतान

Edited By jyoti choudhary,Updated: 14 Jul, 2020 02:28 PM

big relief to amrapali s buyers will be able to pay the outstanding

आम्रपाली प्रोजेक्ट्स में मकान खरीदने वालों के लिए अच्छी खबर है। आम्रपाली ग्रुप में घर खरीदने वाले अब अपनी बकाया राशि का भुगतान एनबीसीसी (NBCC) को कंस्ट्रक्शन शेड्यूल के हिसाब से कर सकते हैं। एनबीसीसी ने आम्रपाली होम बायर्स के लिए

नई दिल्लीः आम्रपाली प्रोजेक्ट्स में मकान खरीदने वालों के लिए अच्छी खबर है। आम्रपाली ग्रुप में घर खरीदने वाले अब अपनी बकाया राशि का भुगतान एनबीसीसी (NBCC) को कंस्ट्रक्शन शेड्यूल के हिसाब से कर सकते हैं। एनबीसीसी ने आम्रपाली होम बायर्स के लिए नया पेमेंट शेड्यूल प्लान बनाया है जिसके तहत खरीदार किस्तों में भुगतान कर सकते हैं। बता दें कि 10 जून 2020 को सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली मामले में सभी बैंकों को घर खरीदारों को होम लोन देने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि इस राशि का उपयोग निर्माण पूरा करने के लिए किया जाएगा।

जिन प्रोजेक्ट्स में केवल 10 फीसदी काम पूरा हुआ है, उनके खरीदार सुप्रीम कोर्ट के पिछले साल के ऑर्डर पर स्पष्टीकरण मांग रहे हैं। तब कोर्ट ने कहा था कि आम्रपाली डेवलपर्स की प्रोजेक्ट्स में घर खरीदने वालों को तीन महीने में पैसे जमा कराने होंगे।

सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में ये भी कहा कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा के घर खरीदारों की स्थिति जस की तस है क्योंकि प्रोजेक्ट के अधूरे पड़े काम में कोई प्रगति नहीं हुई है। कोर्ट ने अथॉरिटीज से पूछा है कि वो बैंकों और वित्तीय सहायता देने को राजी अन्य संस्थानों को ये तो बता दें कि उनको काम पूरा करने को एक बार में कितनी धनराशि की जरूरत है।

इन प्रोजेक्ट्स को NBCC करेगी पूरा
नोएडा और ग्रेटर नोएडा स्थित आम्रपाली जोडियाक, सफायर फेज 1 और फेज 2, सिलिकॉन​ सिटी 1 और 2, प्रिंसली एस्टेट, सें​चुरियन पार्क लो राइज और O2 वैली प्रोजेक्ट्स को NBCC पूरा करेगी। बता दें कि पिछले माह ही सुप्रीम कोर्ट द्वारा​ नियुक्त रिसीवर ने NBCC से कहा था कि वह इन रुके हुए प्रोजेक्ट्स को पूरा करे। सुप्रीम कोर्ट ने 1 साल में NBCC को आम्रपाली के रुके हुए 16 प्रोजेक्ट्स पूरा करने को कहा था, जिसे NBCC ने दो चरणों में पूरा भी कर दिया है। इन प्रोजेक्ट्स को जल्द ही रिसीवर को सौंप दिया जाएगा।

8 प्रोजेक्ट्स पर 8,361 करोड़ रुपए खर्च होने हैं
इसके बाद कोर्ट ने रिसीवर को 8 प्रोजेक्ट्स की लिस्ट सौंपी थी। इन प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए कुल 8,361 करोड़ रुपए खर्च होने है। कोर्ट रिसीवर ने NBCC से कहा था कि वह टेंडर जारी करे और जनवरी 2020 के अंत तक इन परियोजनाओं को पूरा करे।

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