3 साल बाद वित्त मंत्रालय ने कालाधन पर रिपोर्ट संसदीय समिति को भेजी

नई दिल्लीः देश और विदेश में भारतीयों द्वारा रखे गए कालेधन पर तैयार की गई तीन अध्ययन रिपोर्टें सरकार ने तीन साल बाद वित्त पर संसद की स्थायी समिति को भेज दी हैं। वित्त मंत्रालय ने यह रिपोर्टें भेजी हैं। अधिकारियों ने बताया कि यह अध्ययन पिछली संप्रग सरकार के कार्यकाल में शुरु हुए थे। इन्हें दिल्ली आधारित राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान (एन.आई.पी.एफ.पी.), राष्ट्रीय एप्लाइड आर्थिक अनुसंधान परिषद (एन.सी.ए.ई.आर.) और फरीदाबाद स्थित राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान (एन.आई.एफ.एम.) ने किया था। एन.आई.पी.एफ.पी. ने सरकार को अपनी रिपोर्ट 30 दिसंबर 2013, एन.सी.ए.ई.आर. ने 18 जुलाई 2014 और एन.आई.एफ.एम. ने 21 अगस्त 2014 को जमा की थी।

अधिकारियों ने कहा कि एक बार समिति से मंजूरी मिल जाने के बाद इन रिपोर्टों को संसद में पेश किया जा सकता है। मौजूदा वक्त में भारत और विदेश में कितना कालाधन मौजूद है इसे लेकर कोई आधिकारिक आकलन नहीं हैं। हाल ही में अमरीका स्थित शोध समूह ग्लोबल फाइनेंस इंटेग्रिटी (जी.एफ.आई.) ने अपने आकलन में कहा था कि 2005 से 2014 के दौरान भारत में अनुमानित तौर पर 770 अरब डॉलर के कालेधन ने प्रवेश किया है। इसी अवधि में करीब 165 अरब डॉलर की अवैध राशि देश से बाहर गई है।