Edited By Punjab Kesari,Updated: 18 Oct, 2017 11:19 AM
छोटे व्यापारियों और निर्यातकों को राहत देने के बाद अब मोदी सरकार शहरी मिडिल क्लास को खुश करने की तैया....
नई दिल्लीः छोटे व्यापारियों और निर्यातकों को राहत देने के बाद अब मोदी सरकार शहरी मिडिल क्लास को खुश करने की तैयारी कर रही है। जी.एस.टी. काउंसिल एसी रेस्टोरेंट में लगने वाले टैक्स को 18 फीसदी से घटाकर 12 फीसदी करने का विचार कर रही है। इसके बाद रेस्टोरेंट में खाना सस्ता हो जाएगा। इस पर नवंबर में जी.एस.टी. काउंसिल की बैठक में अंतिम फैसला संभव है।
नहीं मिलेगा इनपुट टैक्स क्रेडिट का फायदा
अगर सरकार की योजना परवान चढ़ी तो नवंबर के बाद से एसी रेस्टोरेंट मालिकों को इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ भी नहीं मिलेगा। इसका नाम लेकर भी रेस्टोरेंट मालिक ग्राहकों की जेब लूट रहे थे। वित्त मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक, इस सेगमेंट में ही सबसे ज्यादा बेनेफिट ग्राहक को नहीं मिल रहा है।
GST दर में होगा बदलाव
जानकारी के अनुसार जी.एस.टी. काउंसिल को शिकायतें मिली थीं कि रेस्टोरेंट 18 फीसदी जी.एस.टी. वसूल करने के बावजूद इनपुट टैक्स क्रेडिट का फायदा ग्राहकों को नहीं दे रहे। 1 जुलाई को जी.एस.टी. लागू होने के बाद इस तरह की सर्विसेज पर टैक्स 15 फीसदी से बढ़कर 18 फीसदी हो गया था। हालांकि, इसके पीछे यह तर्क दिया गया था कि इनपुट टैक्स क्रेडिट के कारण इस बढ़ोतरी का बोझ नहीं पड़ेगा।