5 नकदी फसलों से जुड़े उद्योग को बढ़ावा देगी सरकार, नीति आयोग से मांगे सुझाव

बिजनेस डेस्कः वाणिज्य मंत्रालय ने चाय और तंबाकू जैसी पांच नकदी फसलों से संबंधित विधेयकों के मसौदे पर अलग-अलग मंत्रालयों और सरकारी थिंक टैंक नीति आयोग से सुझाव मांगे हैं। एक सरकारी अधिकारी ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मंत्रालय ने चाय, कॉफी, मसाले, रबर और तंबाकू की नकदी फसलों से संबंधित विधेयकों के लिए अलग-अलग सुझाव मांगे हैं। इन विधेयकों का मकसद नकदी फसलों से जुड़े उद्योग को बढ़ावा देना और व्यवसायों के लिए अनुकूल माहौल बनाना है।

सलाह लेने के बाद वाणिज्य मंत्रालय इन विधेयकों को केंद्रीय मंत्रिमंडल के पास मंजूरी के लिए भेजेगा। इनके नाम मसाला (प्रोमोशन एंड डेवलपमेंट) विधेयक, रबर (प्रोमोशन एंड डेवलपमेंट) विधेयक, कॉफी (प्रोमोशन एंड डेवलपमेंट) विधेयक, चाय (प्रोमोशन एंड डेवलपमेंट) विधेयक और तंबाकू बोर्ड (संशोधन) विधेयक हैं।

वाणिज्य विभाग ने 2022 में इन क्षेत्रों के दशकों पुराने कानूनों को निरस्त करने और उनके विकास को बढ़ावा देने और व्यवसायों के लिए अनुकूल वातावरण बनाने के लिए नए कानून लाने का प्रस्ताव रखा था। अधिकारी ने कहा, इससे पहले नीति आयोग ने इन पांच विधेयकों पर मंत्रालय के साथ कुछ मुद्दे उठाए थे। अब सभी मुद्दों का समाधान हो गया है। वाणिज्य मंत्रालय ने चिंताओं को दूर करने के लिए इन मसौदा विधेयकों पर हितधारकों से विचार-विमर्श किया था।

वाणिज्य विभाग चाय अधिनियम, 1953, मसाला बोर्ड अधिनियम, 1986, रबर अधिनियम, 1947, कॉफी अधिनियम, 1942 और तम्बाकू बोर्ड अधिनियम, 1975 का अपडेशन को निरस्त करने का प्रस्ताव किया है।