पटरी पर आ रही अर्थव्यवस्था, आने वाले वक्त में बेहतर होगी स्थिति: अनुराग ठाकुर

Edited By Updated: 19 Dec, 2020 05:51 PM

india can achieve double digit growth rate by increasing manufacturing

केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने शनिवार को कहा कि कोविड-19 की चोट झेलने के बाद मौजूदा वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही (जुलाई-सितंबर) से देश की अर्थव्यवस्था के पटरी पर आने का सिलसिला शुरू हो गया है। उन्होंने यह भी कहा

नई दिल्लीः केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने शनिवार को कहा कि कोविड-19 की चोट झेलने के बाद मौजूदा वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही (जुलाई-सितंबर) से देश की अर्थव्यवस्था के पटरी पर आने का सिलसिला शुरू हो गया है। उन्होंने यह भी कहा कि अलग-अलग सूचकांक आने वाले दिनों में अर्थव्यवस्था की बेहतर स्थिति की ओर इशारा करते हैं। ठाकुर ने यहां कम्पनी सचिवों के 48वें राष्ट्रीय अधिवेशन में शामिल होने के बाद संवाददाताओं से कहा, "कोविड-19 की आपदा के मद्देनजर नरेंद्र मोदी सरकार ने उद्योग-व्यापार जगत को प्रोत्साहन देने के लिए अलग-अलग कदम उठाए हैं। इसके बाद इस वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही से देश की अर्थव्यवस्था पटरी पर आनी शुरू हुई है।"

उन्होंने अक्टूबर तथा नवंबर में एक-एक लाख करोड़ रुपये से ज्यादा के माल एवं सेवा कर (जीएसटी) संग्रह, विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) द्वारा भारतीय शेयर बाजार में बम्पर खरीदी और अन्य क्षेत्रों के उत्साहजनक आंकड़ों का उल्लेख करते हुए कहा, "यह दिखाता है कि कोविड-19 संकट से उबर रही भारतीय अर्थव्यवस्था में अच्छा सुधार हुआ है और आने वाले वक्त में इसकी स्थिति बेहतर होगी।" बहरहाल, वित्त राज्य मंत्री ने इस सवाल का सीधा जवाब नहीं दिया कि क्या देश की अर्थव्यवस्था मौजूदा वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही (अक्टूबर-दिसंबर) में तकनीकी मंदी से बाहर निकल सकती है?

ठाकुर ने इस प्रश्न पर कहा, "दुनिया भर के देशों ने माना है कि महामारी के संकट से निपटने की दिशा में भारत ने अच्छे कदम उठाए हैं। दुनिया भर की एजेंसियों ने कहा है कि वित्त वर्ष 2021-22 में भारतीय अर्थव्यवस्था 8.5 फीसद की दर से बढ़ेगी और यह वृद्धि दर उभरती अर्थव्यवस्थाओं में सबसे ज्यादा होगी।" वित्त राज्य मंत्री ने यह भी कहा कि राजधानी दिल्ली में नए संसद भवन का निर्माण आजाद भारत के इतिहास में मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने कहा कि इस इमारत में 21वीं सदी के मुताबिक आधुनिक सुविधाएं जुटाई जाएंगी जिससे जन प्रतिनिधियों के लिए इस सदन में काम का बेहतर वातावरण तैयार होगा। 

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