नवंबर-दिसंबर में HPCL का अधिग्रहण करेगी ONGC

नई दिल्लीः सार्वजनिक क्षेत्र की तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम (ओ.एन.जी.सी.) सरकार की एच.पी.सी.एल. में 51.11 प्रतिशत हिस्सेदारी का अधिग्रहण करेगी। यह अधिग्रहण बाजार मूल्य पर नवंबर या दिसंबर में होगा। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी के अनुसार सरकार चाहती है कि यह सौदा अक्तूबर में हो जाए। हालांकि ओ.एन.जी.सी. अधिग्रहण के लिए जरूरी धन जुटाने के लिए समय चाहती है। सरकार को इस सौदे से मौजूदा बाजार भाव पर 33,000 करोड़ रुपए से अधिक मिलेंगे। सरकार के लिए सौदा सलाहकार जेएम फाइनेंशियल और कानूनी परामर्श सिरील अमरचंद मंगलदास ओ.एन.जी.सी. के साथ मिलकर हिंदुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लि. (एच.पी.सी.एल.) पर सूचना ज्ञापन तैयार कर रही है।

देश की सबसे बड़ी तेल एवं प्राकृतिक गैस उत्पादक ओ.एन.जी.सी. ने सौदे को लेकर मर्चेन्टर बैंकर के रूप में एस.बी.आई. कैप्स और सिटी ग्रुप को नियुक्त किया है। वहीं शार्दुल अमरचंद मंगलदास को कानूनी सलाहकार नियुक्त किया है। ये तीसरी सबसे बड़ी रिफाइनिंग और तेल विपणन कंपनी के अधिग्रहण के लिए मूल्यांकन पर पहुंचने को लेकर सूचना ज्ञापन का अध्ययन करेंगे। अधिकारी के अनुसार शेयर खरीद मौजूदा बाजार मूल्य पर होगा। वर्तमान स्थिति को देखते हुए सौदा नवंबर या दिसंबर में हो सकता है। उसने कहा कि सरकार के 51.92 करोड़ शेयर ओ.एन.जी.सी. को बेचे जा सकते हैं। यह सौदा थोक (बल्क या ब्लाक) में होगा जो शेयर बाजारों में होता है।

ब्लाक में सौदा वहां होता है जहां दो पक्षों के बीच लेन-देन न्यूनतम 5,00,000 शेयर या न्यूनतम 5 करोड़ रुपए मूल्य का होता है। वहीं ‘बल्क’ सौदे  में संबंधित सूचीबद्ध कंपनी के शेयर की कुल संख्या का 0.5 प्रतिशत से अधिक बेचा या खरीदा जाता है। उल्लेखनीय है कि मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति (सी.सी.ई.ए.) ने 19 जुलाई को एच.पी.सी.एल. में सरकार की मौजूदा 51.11 प्रतिशत हिस्सेदारी ओ.एन.जी.सी. को बेचे जाने को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी।