अगस्त से इन 51 शहरों में ऑनलाइन मिलेगा कंस्ट्रक्शन परमिट

नई दिल्लीः घर बनाने वाले लोगों के लिए राहत भरी खबर है। मोदी सरकार अगस्त से 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में ऑनलाइन कंस्ट्रक्शन परमिट सर्विस शुरू करने जा रही है। मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट ने इसके लिए बड़े जोरशोर से तैयारी कर ली है। हाल ही में हुई एक उच्च स्तरीय बैठक में सभी शहरों की नगर निगमों से कहा गया है कि वे अगस्त तक सारी तैयारी कर लें।

परमिट लेने के लिए दिल्ली में लगते हैं इतने दिन
वर्ल्ड बैंक द्वारा देशों को ईज ऑफ डुइंग बिजनेस की रैंकिंग दी जाती है। इसमें ओवर ऑल भारत की रैंकिंग 130वीं हैं, जबकि कंस्ट्रक्शन परमिट के मामले में भारत की रैंकिंग 185वीं थी। कंस्ट्रक्शन परमिट लेने में मुंबई में 164 दिन लगते हैं और दिल्ली में 231 दिन। मोदी सरकार इस रैंकिंग में सुधार के लिए जोर-शोर से प्रयास कर रही है। 

पहले चरण में इन शहरों में शुरु हुई ऑनलाइन प्रक्रिया
पहले चरण में सरकार ने मुंबई और दिल्ली में बिल्डिंग प्लान की अप्रूवल की प्रक्रिया ऑनलाइन कर दी है। हालांकि दिल्ली में पूरी तरह से काम नहीं हो पा रहा है। यहां तीन नगर निगम हैं, लेकिन केवल साउथ दिल्ली नगर निगम में ही बिल्डिंग प्लान की प्रक्रिया ऑनलाइन हो रही है। पूर्वी और नॉर्थ दिल्ली में इसकी तैयारी चल रही है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि साउथ दिल्ली में अब तक 12 हजार से अधिक बिल्डिंग प्लान को ऑनलाइन अप्रूवल्स मिली हैं।

ये हैं 51 शहर
दिल्ली-मुंबई के बाद 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में कोलकाता, चैन्नई, बैंगलूर, हैदाराबाद, अहमदाबाद, पुणे, सूरत, जयपुर, कानपुर, लखनऊ, नागपुर, गाजियाबाद, इंदौर, कोयम्बटूर, कोची, पटना, कोजीकोडी, भोपाल, त्रिसूर, बड़ोदरा, आगरा, विशाखापट्टनम, मलापपुरम, तिरुवनंतपुरम, लुधियाना, कन्नूर, नासिक, विजयवाड़ा, मदुरैई, वाराणसी, मेरठ, फरीदाबाद, राजकोट, जमशेदपुर, श्रीनगर, जबलपुर, आसानसोल, वसाई-विरार, इलाहाबाद, धनबाद, औरंगाबाद, अमृतसर, जोधपुर, रांची, रायपुर, कोलम, ग्वालियर, दुर्ग-भिलाई नगर, चंडीगढ़, तिरुचिरापल्ली और कोटा शामिल हैं।