जियो ने एयरटेल, वोडा, आइडिया पर लगाए गंभीर आरोप

नई दिल्ली: दूरसंचार सेवा कारोबार में नई उतरी रिलायंस जियो ने दूरसंचार मंत्रालय के से शिकायत की है कि पुरानी कंपनियां भारती एयरटेल, वोडाफोन तथा आइडिया ने गम मार्च में समाप्त चौथी तिमाही में लाइसेंस की शर्तों के अनुसार अग्रिम शुल्क नहीं चुकाए जिससे सरकार को पिछले वित्त वर्ष में 400 करोड़ रुपए के राजस्व का संभावित नुकसान हुआ।  

एयरटेल, वोडाफोन इंडिया तथा आइडिया ने किया नियमों का उल्लंघन
मुकेश अंबानी की अगुवाई वाली कंपनी ने आरोप लगाया कि एयरटेल, वोडाफोन इंडिया तथा आइडिया सेल्यूलर ने लाइसेंस नियमों का उल्लंघन किया और जानबूझकर 2016-17 की अंतिम तिमाही का अग्रिम लाइसेंस शुल्क अपनी अनुमानित समायोजित सकल आय के आधार दिया जो तीसरी तिमाही (अक्तूबर-दिसंबर 2016) में उनकी आेर से जमा किए गए शुल्कों से कम था। जियो का दावा है कि ये कंपनियों को लाइसेंस समझौते के तहत पिछले वित्त वर्ष की चौथी तिमाही (जनवरी-मार्च 2017) के लिए अग्रिम शुल्क तीसरी तिमाही में किए गए भुगतान से कम नहीं होनी चाहिए था।  

शिकायतकर्ता के अनुसार एयरटेल ने जनवरी-मार्च 2017 के लिए लाइसेंस शुल्क के रूप में करीब 950 करोड़ रुपए का भुगतान किया। जियो का आरोप है कि यह राशि एयरटेल द्वारा अक्तूबर-दिसंबर, 2017 में दिए गए 1,099.5 करोड़ रुपए के लाइसेंस शुल्क से 150 करोड़ रुपए कम है।  जियो के अनुसार, इसी प्रकार, वोडाफोन ने 550 करोड़ रुपए का भुगतान किया जो तीसरी तिमाही में दिए गए 746.8 करोड़ रुपए के लाइसेंस शुल्क से 200 करोड़ रुपए कम है। आइडिया ने तीसरी तिमाही में दिए गए 609.4 करोड़ के मुकाबले 70 करोड़ रपये कम शुल्क का भुगतान किया। 

सरकार को हुआ 400 करोड़ का नुकसान
जियो का आरोप है कि इससे सरकारी खजाने को करीब 400 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। वहीं दूरसंचार कंपनियों का संगठन सीआेएआई के महानिदेशक राजन एस मैथ्यूज ने कहा, ‘‘अगर मीडिया से मिली खबर सही है तो जो आरोप लगाए गए हैं, वो गलत और आधारहीन है।’’ उन्होंने कहा कि सीआेएआई को इस बारे में कोई सूचना नहीं मिली है।