Edited By jyoti choudhary,Updated: 17 Jul, 2019 11:32 AM
केंद्र सरकार को अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है लेकिन अब आई एक खबर से सरकार को थोड़ी राहत मिल सकती है। दरअसल बैंकों के एनपीए का स्तर घटा है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को राज्यसभा में यह...
बिजनेस डेस्कः केंद्र सरकार को अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है लेकिन अब आई एक खबर से सरकार को थोड़ी राहत मिल सकती है। दरअसल बैंकों के एनपीए का स्तर घटा है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को राज्यसभा में यह जानकारी दी। निर्मला सीतारमण ने लिखित सवाल के जवाब में बताया कि वित्तीय वर्ष 2018-19 में बैंकों का फंसा कर्ज (एनपीए) 1.02 लाख करोड़ रुपए घटकर 9.34 लाख रुपए रह गया।
वित्त मंत्री ने बताया कि सरकार ने बैंकों का एनपीए घटाने के लिए 'चार आर की नीति' की पर काम किया। इस रणनीति में पारदर्शी तरीके से एनपीए की पहचान, बैंकों के संकटग्रस्त परिसंपत्ति की पहचान और उसकी वसूली के लिए उचित कदम उठाना, सरकारी बैंकों में फिर से पूंजी डालने और इन बैंकों में सुधार आदि शामिल हैं। इन कारणों की वजह से फंसे कर्ज में कमी आई है।
ICICI बैंक में पाए गए धोखाधड़ी के सबसे ज्यादा मामले
उन्होंने आरबीआई के आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि 31 मार्च 2018 तक बैंकों का एनपीए 10.36 लाख करोड़ रुपए के शीर्ष पर पहुंच गया था। यह एक साल बाद 31 मार्च 2019 को यह 1.02 लाख करोड़ रुपए घटकर 9.34 लाख करोड़ रुपए रह गया। उन्होंने बताया कि 2018-19 के दौरान एक लाख लाख रुपए से ज्यादा के रकम की धोखाधड़ी की सूची बनवाई गई। इसमें अधिकतम संख्या की सूची में सबसे ऊपर आईसीआईसीआई बैंक का नाम है। वहां धोखाधड़ी के कुल 374 मामले पाए गए। इसके बाद कोटक महिंद्रा बैंक में 338, एचडीएफसी बैंक में 273 और एसबीआई में 273 मामले मिले। एक्सिस बैंक में 195 और अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग कॉरपोरेशन में 190 ऐसे मामले पाए गए।
बैंकों को दिए गए निर्देश
उन्होंने बताया कि ऐसी धोखाधड़ी से बचने के लिए बैंकों को कुछ कदम उठाने को कहा गया है। उन्हें कहा गया है कि 50 करोड़ रुपए से अधिक के हर एनपीए खाता को संभावित धोखाधड़ी की दृष्टि से जांच करें। यदि ऐसा पाया जाता है तो संबंधित लोगों या कंपनियों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज कराएं।
37,946 करोड़ की कर चोरी
वित्त मंत्री ने संसद में बताया कि जीएसटी लागू होने के बाद आयकर अधिकारियों ने 2018-19 में 37,946 करोड़ रुपए की कर धोखाधड़ी का पता लगाया। वहीं, चालू वित्त वर्ष की अप्रैल-जून तिमाही में 6,520 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी पकड़ी गई। वहीं, वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि 2018-19 में नकली चालान के 1,620 मामले पकड़े गए, जिसमें 11,251 करोड़ रुपए की कर चोरी की कोशिश की गई। इसमें 154 लोगों को गिरफ्तार किया गया।