महंगा हो सकता है थर्ड पार्टी मोटर इंश्योरेंस! सरकार 10% तक की बढ़ोतरी पर कर रही विचार

बिजनेस डेस्कः सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय जल्द ही थर्ड पार्टी मोटर बीमा प्रीमियम दरों में बदलाव कर सकता है। सूत्रों के मुताबिक, औसतन 10% तक की बढ़ोतरी की संभावना है, हालांकि कुछ खास श्रेणियों जैसे कमर्शियल वाहनों पर यह वृद्धि अधिक हो सकती है। वहीं स्कूल बसों जैसे सामाजिक सेवा वाहनों पर वृद्धि कम या बिल्कुल नहीं हो सकती।

बीमा कंपनियों का दबाव

बीमा कंपनियों ने केंद्र सरकार और बीमा नियामक IRDAI को पत्र लिखकर अप्रैल 2025 से 5–15% तक प्रीमियम बढ़ाने की मांग की है। कंपनियों का कहना है कि अदालती फैसलों, तत्काल दावों के भुगतान और महामारी के दौरान दावों के गलत चक्र के कारण दबाव बढ़ रहा है। एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, थर्ड पार्टी सेगमेंट में लगातार वित्तीय नुकसान हो रहा है और अब बड़ी वृद्धि की जरूरत है।

थर्ड पार्टी बीमा: कानूनी रूप से अनिवार्य

थर्ड पार्टी बीमा मोटर वाहन अधिनियम के तहत अनिवार्य है। इसका प्रीमियम हर साल पिछले दावों के आंकड़ों के आधार पर तय किया जाता है। दर तय करने की प्रक्रिया में मंत्रालय IRDAI के साथ परामर्श करता है।

पिछले कुछ वर्षों में बढ़ोतरी मामूली रही है:

• 2018 से अब तक वृद्धि 2–3% तक सीमित रही
• 2021 में कोई बदलाव नहीं
• 2022 और 2023 में हल्का संशोधन
• 2023 और 2024 में शुद्ध दावा अनुपात 82% और अंतिम नुकसान अनुपात 88%–91% रहा

नई दरें कब से लागू होंगी?

• 1 अक्टूबर 2025 से
• या फिर 1 अप्रैल 2026 से लागू हो सकती हैं
• दरों को पिछली तारीख से लागू करने का कोई प्रावधान नहीं है।