वोडाफोन के CEO की केंद्र सरकार से गुहार, IUC न घटाएं

नई दिल्ली: वोडाफोन ग्रुप के चीफ एग्जीक्यूटिव आफिसर (सी.ई.ओ.) विटोरियो कोलाओ ने भारत सरकार से अनुरोध किया है कि इंटरकनैक्ट यूसेज चार्ज (आई.यू.सी.) न घटाया जाए। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा हुआ तो टैलीकॉम इंडस्ट्री की सेहत खराब होगी और ग्रामीण इलाकों में दूरसंचार सेवाएं पहुंचाने में मुश्किल होगी। कोलाओ ने साथ ही स्पैक्ट्रम के लिए भुगतान की अवधि बढ़ाने और बकाया रकम पर ब्याज दर घटाने की मांग की है ताकि मोटा कर्ज लेकर उसे चुकाने में परेशान इस सैक्टर को राहत मिल सके।

कोलाओ ने दूरसंचार राज्य मंत्री मनोज सिन्हा को पत्र लिखा है और उनसे इस बारे में तत्काल दखल देने की मांग की है कि आई.यू.सी. को 14 पैसे प्रति मिनट के मौजूदा लेवल से घटाया न जाए। जिस टैलीकॉम कम्पनी के नैटवर्क से कॉल शुरू होती है, वह आई.यू.सी. का पैसा उस कम्पनी को देती है जिसके नैटवर्क पर कॉल खत्म होती है।

IUC खत्म करने से अस्थिर हो जाएगा टैलीकॉम सैक्टर
कोलाओ ने पत्र में कहा, ‘‘हम आपसे तत्काल दखल देने का अनुरोध कर रहे हैं ताकि टैलीकॉम सैक्टर का भविष्य सुरक्षित किया जा सके और यह सुनिश्चित हो सके कि आई.यू.सी. में और कमी न हो क्योंकि कमी होने से यह सैक्टर अस्थिर हो जाएगा। कोलाओ ने उन मीडिया रिपोट्स का हवाला दिया है जिनमें आई.यू.सी. को घटाकर 3 पैसे प्रति मिनट करने के प्रस्ताव की बात की गई थी। आई.यू.सी. के मुद्दे पर बड़ी टैलीकॉम कम्पनियों और मुकेश अंबानी की रिलायंस जियो में ठन गई है। जियो ने आई.यू.सी. को खत्म करने की मांग की है। जियो ने इसकी जगह पर आई.यू.सी. की गणना के लिए बिल एंड कीप (वी.ए.के.) सिस्टम की वकालत की है। भारत में इस विकल्प पर विचार किया जा रहा है। इसे अपनाने पर आई.यू.सी. शून्य हो जाएगा।

एयरटैल और आइडिया के चेयरमैन लिख चुके हैं ट्राई को पत्र 
देश में अभी कॉलिंग पार्टी पेज (सी.पी.पी.) सिस्टम लागू है जिसमें इनकमिंग कॉल्स पर चार्ज नहीं लिया जाता है। सी.पी.पी. सिस्टम में कम्पनियां अपने नैटवर्क पर आने वाली कॉल्स का ही रिकॉर्ड रखती हैं लेकिन दूसरी कम्पनियों से चार्ज की मांग नहीं करतीं और इस तरह आई.यू.सी. की जरूरत नहीं रह जाती। बड़ी टैलीकॉम कम्पनियों ने आई.यू.सी. में किसी भी कटौती के खिलाफ  आवाज उठाई है। इससे पहले कोलाओ की तरह के लैटर भारती एयरटैल के चेयरमैन सुनील मित्तल और आइडिया सैल्युलर के चेयरमैन कुमार मंगलम बिड़ला ने टैलीकॉम रैगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ  इंडिया (ट्राई) को लिखे थे। ट्राई अभी आई.यू.सी. की समीक्षा कर रहा है। इन तीनों कम्पनियों के प्रमुखों ने कहा कि 14 पैसे का मौजूदा आई.यू.सी. भी लागत से कम है और इसे 30.35 पैसे प्रति मिनट होना चाहिए।