हरियाणा की इलैक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी से खरीददार के साथ-साथ निर्माता को भी मिलेगा लाभ: मनोहर लाल

Edited By Ajay Chandigarh,Updated: 27 Jun, 2022 07:49 PM

31 agendas were considered in the haryana cabinet meeting

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि बढ़ते पर्यावरण प्रदूषण के चलते इलैक्ट्रिक वाहन आज समय की मांग है, इनके चलन से प्रदूषण भी कम होगा और पैट्रोलियम पदार्थों के इस्तेमाल में भी कमी आएगी। इसी के मद्देनजर हरियाणा सरकार ने हरियाणा इलैक्ट्रिक वाहन...

चंडीगढ़,(बंसल): हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि बढ़ते पर्यावरण प्रदूषण के चलते इलैक्ट्रिक वाहन आज समय की मांग है, इनके चलन से प्रदूषण भी कम होगा और पैट्रोलियम पदार्थों के इस्तेमाल में भी कमी आएगी। इसी के मद्देनजर हरियाणा सरकार ने हरियाणा इलैक्ट्रिक वाहन (ई.वी.) पॉलिसी-2022 को पास किया है। मुख्यमंत्री सोमवार को हरियाणा सचिवालय में हुई कैबिनेट बैठक के बाद प्रैसवार्ता को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने बताया कि बैठक में 31 एजैंडों पर विचार हुआ। वर्ष 2022 को हरियाणा में ‘इलैक्ट्रिक वाहनों का वर्ष’ घोषित किया जाएगा।

 


उन्होंने कहा कि हरियाणा ई.वी. पॉलिसी से वाहनों के खरीददारों के साथ-साथ निर्माता और रिसर्च एंड डिवैल्पमैंट करने वाले लोगों को भी लाभ मिलेगा। 15 लाख से 40 लाख रुपए तक की कीमत की इलैक्ट्रिक कार पर 15 प्रतिशत कीमत पर छूट या 6 लाख रुपए की छूट दी जाएगी। हाईब्रिड इलैक्ट्रिक कार जिसकी कीमत 15 से 40 लाख रुपए है, उसे खरीदने पर 15 प्रतिशत कीमत की छूट या 3 लाख रुपए की छूट दी जाएगी। इलैक्ट्रिक जिसकी कीमत 40 से 70 लाख रुपए है, उसे खरीदने पर 15 प्रतिशत कीमत की छूट या 10 लाख रुपए की छूट दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इलैक्ट्रिक टू-व्हीलर व थ्री-व्हीलर खरीदने पर मोर्टर व्हीकल टैक्स में 100 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। वर्ष 2030 तक हरियाणा राज्य परिवहन उपक्रमों के स्वामित्व वाले बस बेड़े को शत-प्रतिशत इलैक्ट्रिक बसों या ईंधन सैल वाहनों या अन्य गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित प्रौद्योगिकियों में बदलने का प्रयास किया जाएगा। गुरुग्राम और फरीदाबाद शहरों को मॉडल इलैक्ट्रिक मोबिलिटी (ई.एम.) शहरों के रूप में घोषित किया जाएगा, जिसमें शत-प्रतिशत इलैक्ट्रिक वाहनों (ई.वी.), ई-मोबिलिटी हासिल करने के लिए चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर को अपनाने के लिए चरणबद्ध लक्ष्य होंगे।  इसके अलावा, टाऊन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग अनिवार्य रूप से ई.वी. वाहनों को आगे बढाने व समग्र पारिस्थितिकी तंत्र को सक्षम करने के लिए समूह आवासीय भवनों, वाणिज्यिक भवनों, संस्थागत भवनों, मॉल, मैट्रो स्टेशन इत्यादि स्थानों में इलैक्ट्रिक वाहनों को चार्ज करने के प्रावधान शामिल करेगा। 
 

 

इलैक्ट्रिक वाहन निर्माता को 10 साल के लिए 50 प्रतिशत स्टेट जी.एस.टी. की छूट
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि इलैक्ट्रिक वाहन निर्माता को भी इलैक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी के तहत छूट दी जाएगी। उन्हें 10 साल के लिए 50 प्रतिशत स्टेट जी.एस.टी. की छूट देंगे। इसके अतिरिक्त स्टांप ड्यूटी में 100 प्रतिशत की छूट रहेगी। इसके साथ-साथ 20 साल के लिए इलैक्ट्रिसिटी ड्यूटी पर 100 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। सरकारी व प्राइवेट इमारतों में चार्जिंग स्टेशन लगाए जाएंगे। प्राइवेट ग्रुप रैजीडैंशिल बिल्ंिडग, कमर्शियल बिल्ंिडग, मॉल, इंस्टीच्यूट व मैट्रो स्टेशन पर चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। इन सभी के साथ-साथ जो एजुकेशन और शोध संस्थान नई इलैक्ट्रिक चार्जिंग तकनीक पर शोध करेंगे, उन्हें उनके प्रोजैक्ट की 50 प्रतिशत लागत दी जाएगी। 
 

 

स्टार्टअप पॉलिसी से पैदा होंगे रोजगार के नए अवसर
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि कैबिनेट की बैठक में स्टार्टअप पॉलिसी को भी मंजूरी मिली है। इससे स्टार्टअप शुरू करने वाले लोगों को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। आज देशभर में स्टॉर्टअप की बात करें तो हरियाणा का तीसरा स्थान है। 60 हजार नई स्टॉर्टअप कंपनियों में से 5 हजार कंपनियां हरियाणा में हैं। नई स्टॉर्टअप पॉलिसी के तहत अलग-अलग छूट देकर नए-नए स्टार्टअप को हरियाणा में आकर्षित किया जाएगा। 
 

 

भीमेश्वरी देवी मंदिर का बनाया जाएगा श्राइन बोर्ड
मुख्यमंत्री ने कहा कि कैबिनेट बैठक में श्री माता भीमेश्वरी देवी मंदिर (आश्रम), बेरी के श्राइन बोर्ड बनाए जाने पर भी मंजूरी दी गई है। इस मंदिर से जुड़ा केस न्यायालय में विचाराधीन है। इस पर न्यायालय ने सरकार को अपना फैसला लेने के लिए कहा था। सरकार ने अब इस मंदिर का मनसा देवी मंदिर की तरह श्राइन बोर्ड बनाने का फैसला लिया है।   
 

 

अग्निवीरों के लिए योजना बनाने को कहा
मुख्यमंत्री ने कहा कि अग्निवीर सेना से भले ही चार साल बाद वापस आएं लेकिन हरियाणा सरकार ने उनके रोजगार से जुड़ी योजना बनाने के लिए विभाग को कह दिया है। जो 75 प्रतिशत अग्निवीर वापस लौटेंगे वे अपने साथ अनुभव, ट्रेनिंग और विचार लेकर आएंगे। केंद्र सरकार के साथ-साथ हरियाणा सरकार भी उन्हें नौकरियों में प्राथमिकता देने पर विचार कर रही है। 

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