हाऊसिंगस्कीम के लिए CHB ने सैक्टर-54 में ली थी जमीन, हो गया कब्जा

Edited By pooja verma,Updated: 28 Jun, 2019 11:30 AM

chb took land in sector 54 been occupied

चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड ने नई हाउसिंग स्कीम के लिए सैक्टर-54 में चंडीगढ़ प्रशासन से जमीन ली थी, लेकिन इस जमीन पर लोगों ने कब्जा कर लिया है।

चंडीगढ़ (राजिंद्र) : चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड ने नई हाउसिंग स्कीम के लिए सैक्टर-54 में चंडीगढ़ प्रशासन से जमीन ली थी, लेकिन इस जमीन पर लोगों ने कब्जा कर लिया है। यही कारण है कि अतिक्रमण के चलते बोर्ड अभी तक इस जमीन की पजेशन नहीं ले पाया है। 

 

बोर्ड कई बार संपदा विभाग से इस जमीन को अतिक्रमण मुक्त करने की मांग कर चुका है, लेकिन अभी यहां पर अतिक्रमण बरकरार है। यहां तक कि आए दिन यहां पर अतिक्रमण बढ़ता जा रहा है। 

 

यही कारण है कि बोर्ड ने एक बार से संपदा विभाग को पत्र भेजने का फैसला लिया है, ताकि जल्द इस जमीन को अतिक्रमण मुक्त करने के बाद वह इस जमीन की पजेशन ले सकें। बताया जाता है कि बोर्ड ने दस साल पहले जब यह जमीन प्रशासन से ली थी, तो उस समय टोकन मनी भी दे दी थी।

 

सी.एच.बी. ने 30 एकड़ जमीन प्रशासन से ली थी
बता दें कि गरीबों को छत मुहैया कराने के लिए सैक्टर-54 में चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड ने करीब 30 एकड़ जमीन चंडीगढ़ प्रशासन सेली थी। यहां पर मकान बनाकर बोर्ड ने नई स्कीम लांच करने का फैसला लिया था। 

 

जानकारी के अनुसार बोर्ड ने प्रशासन से ये सौदा 10 साल पहले किया था, लेकिन प्रशासन की ढीली कार्रवाई के चलते अभी तक बोर्ड इस जमीन का कब्जा लेने में असमर्थ है। 

 

पहले से बढ़ गए अवैध निर्माण
बताया जा रहा है कि यहां पर लोगों ने अस्थायी स्ट्रक्चर्स बना लिए हैं। बोर्ड ने हाल ही में इस जमीन का जमीन का सर्वे भी किया था, जिसमें सामने आया था कि यहां पर ये अवैध स्ट्रक्चर्स पहले से अधिक बढ़ गए हैं। 

 

इन्हें हटाने के लिए अगर जल्द कार्रवाई नहीं की गई तो आगे इसे खाली करवाना प्रशासन के लिए मुश्किल हो जाएगा। हालांकि संपदा विभाग कई बार इस जमीन की पजेशन लेने की बोर्ड को ऑफर दे चुका है, लेकिन बोर्ड का तर्क है कि पहले यहां से संपदा 

 

विभाग द्वारा अतिक्रमण हटाया जाना चाहिए। 
कई बार संपदा विभाग से अतिक्रमण छुड़ाने की मांग की बोर्ड के एक अधिकारी ने बताया कि कई बार संपदा विभाग को जमीन  को अतिक्रमण मुक्त करके पजेशन देने की मांग की जा चुकी है, लेकिन बावजूद इसके ऐसा नहीं किया जा रहा है। यही कारण है कि अब वह दोबारा इसके लिए विभाग को लिखने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हाल ही में जमीन का बोर्ड ने सर्वे भी किया था। 

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