JNU Students: जेएनयू में ड्रेसकोड व हॉस्टल की पाबंदियां हटीं

नई दिल्ली: जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय(जेएनयू) के अकादमिक काउंसिल की 283वीं बैठक में बढ़ी हुई फीस बीपीएल छात्रों के लिए 50 फीसद तक वापस लेने की घोषणा कर दी गई। छात्र पिछले 17 दिनों से जिन मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे उनमें हॉस्टल से निकलने के समय को नियत किया जाना और ड्रेसकोड प्रमुखता से शामिल थे। विवि. परिषद की बैठक में नए हॉस्टल मैनुअल से ड्रेसकोड और हॉस्टल व लाइब्रेरी से आने की पाबंदी को रद्द कर दिया गया है। लिहाजा यूनिवर्सिटी में छात्रों पर लगी पाबंदी अब हट गई है। इसके अलावा विवि. के सभी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले (बीपीएल) परिवारों के छात्रों को जिन्हें नॉन नेट फेलोशिफ और एमसीएम स्कॉलरशिप मिल रही है वह भी इस 50 फीसद छूट के पात्र नहीं होंगे। 

गैर बीपीएल छात्रों के लिए अब सिंगल-डबल सीटर हॉस्टल रूम और सर्विस व यूटिलिटी चार्ज को विधिवत रखने का फैसला किया गया है। इसके अलावा मेस सिक्यूरिटी नए हॉस्टल मैनुअल के आने से पहले 5500 रुपए थी वही पुन: कर दी गई है। जेएनयू प्रशासन ने आंदोलन करे रहे छात्र-छात्राओं को कक्षाओं में वापस आने का अनुरोध किया है। 

छात्रों ने परिसर में नहीं होने दी एसी बैठक
जेएनयू के छात्रों ने छात्रावास शुल्क में वृद्धि वापस लेने की अपनी मांग को लेकर बुधवार को अपना विरोध-प्रदर्शन और तेज कर दिया। इस वजह से विश्वविद्यालय प्रशासन को कार्यकारिणी परिषद (एससी) की बैठक परिसर से बाहर आयोजित करनी पड़ी। विवि. प्रशासन ने बताया कि बुधवार को नए हॉस्टल मैनुअल पर चर्चा के लिए कन्वेंशन सेंटर में सुबह 10 बजे पदाधिकारी पहुंचने वाले थे तभी बढ़ी संख्या में छात्रों और जेएनयू शिक्षक संघ के सदस्यों ने कन्वेंशन सेंटर के गेट को घेर लिया। जहां से अकादमिक काउंसिल(एसी) सदस्यों को बिल्डिंग में घुसना था। कुछ एसी सदस्य जो पहले ही कन्वेंशन सेंटर में बैठक के लिए पहुंच गए थे वह वापस नहीं निकल सके। विभिन्न स्कूलों के डीन ऑफ स्टूडेंट्स इसीलिए नई बैठक की जगह पर नहीं पहुंच सके। 

यूजीसी जारी करेगा 6.7 करोड़ का बजट
अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) ने बुधवार को जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय(जेएनयू) की हॉस्टल बढ़ी हुई फीस वापस लेने व गरीब छात्रों (बीपीएल) को अतिरिक्त रियायतें देने हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग(यूजीसी) सचिव से मुलाकात कर अपना मांगपत्र सौंपा तथा शीघ्र सभी मांगों पर कार्रवाई की मांग की। यूजीसी ने जेएनयू के लिए 6.7 करोड़ बजट देने का आश्वासन दिया है। जो कि पहले यूजीसी द्वारा रोक दिया गया था। यूजीसी द्वारा बुधवार को जारी बयान में कहा गया कि जेएनयू प्रशासन से जरूरी प्रक्रिया पूरी कर यह बजट रिलीज किया जाएगा। साथ ही जेएनयू प्रशासन ने गरीब छात्रों की मदद के लिए जिस अतिरिक्त बजट की मांग की थी उसको आवश्यक कार्यवाही हेतु मंत्रालय भेज दिया गया है।