फसलों के खराब होने पर मुआवजा राशि भाजपा सरकार ने ही बढ़ाई : दलाल

चंडीगढ़, (बंसल): हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जे.पी. दलाल ने कहा कि सरकार ने पिछले 6 वर्षों से किसान एवं किसानी को जोखिम फ्री बनाने के लिए प्राकृतिक आपदा के समय प्रति एकड़ 12000 रुपए अधिक मुआवजा देने सहित कई अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार जब-जब किसान हित में कोई बड़ा निर्णय लेती है तो कांग्रेस व अन्य विपक्षी पाॢटयों की बौखलाहट बढ़ जाती है। 

दलाल ने कहा कि वर्ष 2004-05 में प्राकृतिक आपदाओं से फसलों के नुकसान की भरपाई का मुआवजा 3000 रुपए प्रति एकड़ था, जो कांग्रेस सरकार जाते-जाते 6000 रुपए केवल फाइलों में करके गई थी और इसे 2014 में हमारी सरकार ने लागू किया था। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दरियादिली दिखाते हुए 12,000 रुपए प्रति एकड़ किया, जबकि स्वामीनाथन ने 10,000 रुपए प्रति एकड़ देने की ही बात कही थी। 

उन्होंने कहा कि पिछले 6 वर्षों में प्राकृतिक आपदाओं से फसलों के नुकसान की भरपाई के लिए 2764 करोड़ रुपए से अधिक का मुआवजा वितरित किया है, जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के 2943 करोड़ रुपए के क्लेम से अलग है। उन्होंने कहा कि सरकार के ऐसे महत्वपूर्ण निर्णय लेने व कृषि लागत मूल्य आयोग द्वारा 2017 से बुआई सीजन से पहले फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करने के परिणामस्वरूप न केवल फसलों के अधीन रकबे में निरंतर वृद्धि हो रही है, बल्कि किसानों का रुझान गेहूं, चावल जैसी परंपरागत फसलों की बजाय अधिक लाभकारी मूल्य देने वाली फसलों की ओर बढ़ा है।
 

यूरिया की कमी का कारण कांग्रेस का कुप्रबंधन रहा
दलाल ने कहा कि पिछली सरकार के समय यूरिया खरीद के अग्रिम प्रबंधन न किए जाने के कारण यूरिया की दिक्कत हुई थी, परंतु सरकार के विवेकपूर्ण प्रबंधन के चलते समय पर किसानों को खाद वितरित की गई और आज यूरिया, डी.ए.पी. व अन्य खादों के पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध हैं। वहीं उन्होंने कहा कि नई बीमा योजना में किसानों को 2.5 प्रतिशत का प्रीमियम देना होगा और उन्हें प्रति एकड़ 40,000 रुपए का बीमा कवर मिलेगा। जिन 14 सब्जियों को इस बीमा कवर में शामिल जाएगा।