ऑस्ट्रेलिया ने रूस को संसद के पास नया दूतावास बनाने से रोकने का कानून किया पारित

कैनबरा:  ऑस्ट्रेलिया की प्रतिनिधि सभा ने सुरक्षा कारणों के चलते रूस को संसद भवन के पास एक नया दूतावास बनाने से रोकने के लिए बृहस्पतिवार को एक कानून पारित किया। प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने कहा कि कानून सुरक्षा एजेंसियों की सलाह के आधार पर उस स्थान पर रूस के पट्टे (लीज) को खत्म कर देगा। अल्बनीज ने पत्रकारों से कहा, ‘‘संसद भवन के इतने करीब रूस की मौजूदगी को लेकर सुरक्षा संबंधी बेहद स्पष्ट सलाह मिली है। वह (पट्टे पर दिया गया) स्थल औपचारिक राजनयिक उपस्थिति का कारण न बन जाए, यह सुनिश्चित करने के लिए हमने त्वरित कार्रवाई की।''

अल्बनीज ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया की सरकार रूस के ‘‘यूक्रेन पर अवैध और अनैतिक आक्रमण'' की निंदा करती है। अल्बनीज ने कहा कि विपक्ष और सरकार का साथ नहीं देने वाले अन्य सांसदों को बुधवार रात कानून के बारे में जानकारी दी गई और बृहस्पतिवार को दोनों सदनों के माध्यम से इसे पारित करने पर सहमति व्यक्त की गई। सरकार के पास प्रतिनिधि सभा में बहुमत है, लेकिन सीनेट में नहीं। उन्होंने कहा, ‘‘यह स्पष्ट है कि आज का निर्णय ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में लिया गया और मैं इस मामले में उनके सहयोग के लिए गठबंधन (विपक्ष) और प्रतिनिधि सभा व सीनेट के निर्दलीय उम्मीदवारों को धन्यवाद देता हूं।''

अल्बनीज ने चीन के दूतावास को लेकर सुरक्षा संबंधी चिंताएं होने के सवाल का कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया। चीन का दूतावास रूसी दूतावास के निर्माण स्थल के दूसरी ओर सड़क के पार स्थित है। ऑस्ट्रेलिया की ओर से की गई कार्रवाई पर रूसी दूतावास ने तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। संघीय अदालत ने पिछले महीने रूस को निर्माणाधीन स्थल से हटाने पर रोक लगा दी थी, जिसके बाद ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने यह कदम उठाया है। यारालुमला के राजनयिक परिसर में 2008 में पट्टा दिए जाने के बाद से भवन निर्माण कार्य धीमा होने की वजह से स्थानीय कैनबरा अधिकारियों ने पट्टे को रद्द कर दिया था।

पट्टे की शर्तों के तहत रूस ने तीन साल के भीतर निर्माण पूरा करने पर सहमति व्यक्त की थी। दूतावास का निर्माण कार्य आंशिक रूप से पूरा हुआ है। अल्बनीज ने कहा कि रूसी दूतावास ग्रिफिथ में रहेगा और ऑस्ट्रेलिया का दूतावास मॉस्को में रहेगा। विपक्ष के रक्षा प्रवक्ता एंड्रयू हेस्टी ने कहा कि उनकी पार्टी राष्ट्रीय सुरक्षा पर सरकार के साथ खड़ी है। गृह मंत्री क्लेयर ओ'नील ने कहा कि उस स्थान पर किसी भी दूतावास को बनाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।