बांग्लादेश में नवनिर्वाचित सांसद तीन जनवरी को लेंगे शपथ, बीएनपी करेगी बहिष्कार

ढाका: बांग्लादेश के नवनिर्वाचित सांसद बृहस्पतिवार को शपथ लेंगे और नई कैबिनेट का गठन 10 जनवरी को हो सकता है। सत्ताधारी अवामी लीग के नेताओं ने यह बात मंगलवार को कही। यह घोषणा जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया की पार्टी बीएनपी की फिर से चुनाव कराने की मांग के बीच हुई है। बीएनपी ने कहा है कि उसके निर्वाचित सांसद शपथ नहीं लेंगे। 

प्रधानमंत्री शेख हसीना की अवामी लीग और उसके सहयोगी दलों ने चुनाव में 288 सीटें प्राप्त की हैं। संसद की 300 सीटों में से 299 सीटों के लिए चुनाव हुए थे। हसीना ने अपनी जीत के बाद कहा कि वह ‘‘सभी बांग्लादेशियों की प्रधानमंत्री होंगी’’ और उनकी सरकार की पहली प्राथमिकता आर्थिक सुधार जारी रखना होगा। जिया की बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) को पांच सीटें मिली हैं। 

बीएनपी ने चुनाव परिणामों को ‘‘ढोंग’’ बताते हुए खारिज करते हुए फिर से चुनाव कराने की मांग की थी। बीएनपी और कुछ छोटे दलों वाले विपक्षी गठबंधन ने चुनाव आयोग की आलोचना की और उसके प्रमुख पर पक्षपाती होने का आरोप लगाया। हालांकि चुनाव आयोग ने फिर से चुनाव कराने की मांग खारिज कर दी। ढाका ट्रिब्यून की खबर के अनुसार, सूचना मंत्री हसनुल हक इनू ने कहा कि नवनिर्वाचित सांसद तीन जनवरी (बृहस्पतिवार) को शपथ लेंगे। उन्होंने कहा कि राजपत्र अधिसूचना बुधवार को जारी की जाएगी। अवामी लीग महासचिव ओ क्वादर ने कहा कि उनकी पार्टी 10 जनवरी को नई कैबिनेट के गठन को लेकर आशावादी है जो बांग्लादेश के संस्थापक बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान के घर लौटने के दिन के तौर पर मनाया जाता है।

उन्होंने कहा, ‘‘प्रचंड जीत के बाद अवामी लीग इसको लेकर आशावान है कि नई कैबिनेट 10 जनवरी के ऐतिहासिक दिन शपथ लेगी।’’ डेली स्टार की खबर के अनुसार, बीएनपी ने चुनाव में कथित अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए कहा कि पार्टी के निर्वाचित सांसद शपथ नहीं लेंगे क्योंकि उन्होंने परिणामों को पहले ही खारिज कर दिया है। बीएनपी महासचिव मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर ने कहा, ‘‘हमने चुनाव परिणामों को खारिज कर दिया है। हम अपना विधिक संघर्ष और अन्य कदम उठाना जारी रखेंगे।’’ बीएनपी की सहयोगी गोनोफोरम ने दो सीटें जीती हैं। गोनोफोरम प्रमुख कमाल हुसैन ने कहा कि सभी विपक्षी उम्मीदवार बृहस्पतिवार को चुनाव आयोग को ज्ञापन सौंपकर गैर-दलीय सरकार के तहत तत्काल फिर से चुनाव कराने की मांग करेंगे।