अमेरिका तक पहुंची तिब्बती कार्यकर्ता के आत्मदाह की आग, UN मुख्यालय के बाहर उठाई कार्रवाई की मांग

New York: चीन की तिब्बत नीति को लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर दबाव बढ़ाने की मांग उठी है। एक तिब्बती प्रतिनिधिमंडल ने अमेरिका से अपील की है कि वह तिब्बत में चीन की नीतियों की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अधिक कड़ी जांच और निगरानी सुनिश्चित करे। प्रतिनिधिमंडल ने कथित मानवाधिकार उल्लंघन, सांस्कृतिक समावेशन और तिब्बती पहचान पर पड़ रहे प्रभाव को लेकर चिंता जताई। यह मामला हाल ही में न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय के बाहर तिब्बती स्वतंत्रता समर्थक कार्यकर्ता लोबगा रंगजेन के आत्मदाह की घटना के बाद और चर्चा में आया है। रिपोर्ट के अनुसार, प्रतिनिधिमंडल ने इस घटना को तिब्बत में अधिकारों और पहचान को लेकर बढ़ती निराशा से जोड़ते हुए अमेरिकी अधिकारियों के सामने अपनी बात रखी।
 

रिपोर्ट के मुताबिक, प्रतिनिधिमंडल में तिब्बती यूथ कांग्रेस (TYC) के अध्यक्ष त्सेरिंग चोम्फेल, रंगजेन के परिवार के सदस्य, संगठन के पूर्व अध्यक्ष और सांसद तेनजिंग जिग्मे, तथा न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी क्षेत्रीय TYC के अध्यक्ष जाम्फेल चोएसांग शामिल थे। प्रतिनिधिमंडल ने संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका के मिशन के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। उन्होंने अमेरिका की उप प्रतिनिधि यारीना फेरेंसविच और मानवाधिकार सलाहकार मारिया मकारेना अपुड के साथ तिब्बत की स्थिति और रंगजेन की मौत से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। प्रतिनिधिमंडल ने अमेरिकी अधिकारियों को बताया कि लोबगा रंगजेन ने 2 जुलाई को संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय के बाहर आत्मदाह किया था। उन्होंने कथित तौर पर अपने अंतिम संदेश में तिब्बत को लेकर चीन की नीतियों की आलोचना की थी। प्रतिनिधिमंडल के अनुसार, रंगजेन ने आरोप लगाया था कि बीजिंग की नीतियां तिब्बतियों को मुख्यधारा में समाहित करने और उनकी अलग सांस्कृतिक पहचान को कमजोर करने की दिशा में काम कर रही हैं।

उन्होंने तिब्बत की स्वतंत्रता की बहाली को अपने दृष्टिकोण से दीर्घकालिक समाधान बताया था। तिब्बती प्रतिनिधिमंडल ने दावा किया कि तिब्बत में संस्कृति, भाषा, धर्म और राष्ट्रीय पहचान से जुड़े अधिकारों पर प्रतिबंधों के कारण लोगों में निराशा बढ़ रही है। समूह ने चीन के हाल में लागू किए गए एथनिक यूनिटी लॉ की भी आलोचना की। प्रतिनिधिमंडल का तर्क है कि यह कानून सांस्कृतिक समावेशन की प्रक्रिया को और संस्थागत रूप दे सकता है तथा तिब्बत की भाषाई और धार्मिक पहचान पर असर डाल सकता है।हालांकि, ये आरोप तिब्बती प्रतिनिधिमंडल और संबंधित संगठनों द्वारा लगाए गए हैं और चीन सरकार का पक्ष इस रिपोर्ट में शामिल नहीं है। प्रतिनिधिमंडल ने वॉशिंगटन से आग्रह किया कि अमेरिका तिब्बत के मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र के एजेंडे में बनाए रखने के लिए प्रयास करे। उन्होंने अमेरिका से मांग की कि वह अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार तंत्र और चीन के साथ द्विपक्षीय बातचीत के दौरान तिब्बत में कथित मानवाधिकार उल्लंघनों का मुद्दा उठाए। यह घटनाक्रम ऐसे समय सामने आया है, जब तिब्बत की सांस्कृतिक और राजनीतिक स्थिति को लेकर चीन और तिब्बती अधिकार समूहों के बीच लंबे समय से मतभेद बने हुए हैं।