बड़ी खुशखबरी: 2.75 लाख नई भर्तियों की घोषणा! सैलरी ₹81,000...सरकार ने खोला नौकरियों का पिटारा

नेशनल डेस्क: 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले बिहार के युवाओं और वर्षों से संविदा (कॉन्ट्रैक्ट) पर काम कर रहे कर्मचारियों के लिए राहत की बड़ी खबर सामने आ रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आने वाले महीनों में 2.75 लाख नई भर्तियों की घोषणा कर सकते हैं — यह कदम न सिर्फ बेरोजगारों के लिए मौका होगा, बल्कि लंबे समय से सरकारी स्थायीत्व की राह देख रहे कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स के लिए भी नई उम्मीद लेकर आएगा।

चुनाव से पहले बड़े पैमाने पर सरकारी भर्ती की तैयारी

सूत्रों के मुताबिक, सितंबर 2025 तक चुनाव की तारीखों की घोषणा होने की संभावना है। उससे पहले सरकार की कोशिश है कि विभिन्न विभागों में खाली पड़े पदों को भर दिया जाए। इसमें अफसर, क्लर्क, पुलिस कांस्टेबल जैसे पद प्रमुख हैं। राज्य के मुख्य सचिव इसको लेकर पिछले कुछ हफ्तों में दो महत्वपूर्ण बैठकें कर चुके हैं और जल्द ही भर्ती प्रक्रिया का औपचारिक नोटिफिकेशन भी जारी हो सकता है।

संविदा कर्मचारियों को मिल सकता है स्थायी दर्जा

बिहार सरकार के विभिन्न विभागों में इस वक्त 50,000 से अधिक कर्मचारी संविदा पर कार्यरत हैं। मुख्यमंत्री सचिवालय से लेकर जिला कार्यालयों तक फैले ये कर्मचारी लंबे समय से नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं। अब जबकि चुनाव करीब हैं, नीतीश कुमार सरकार इन कर्मचारियों को स्थायी दर्जा देकर बड़ा चुनावी मास्टरस्ट्रोक खेल सकती है।

पूर्व में भी इस मुद्दे पर पहल हुई थी। 2015 में एक हाई लेवल कमेटी का गठन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता पूर्व मुख्य सचिव एके चौधरी ने की थी। हालांकि, कमेटी ने अपनी सिफारिशें कई साल बाद दी थीं और उस समय सिर्फ नौकरी की उम्र 60 साल तक करने का निर्णय लिया गया था — पक्का करने का नहीं।

पक्की नौकरी का क्या होगा असर?

अगर सरकार संविदा कर्मचारियों को स्थायी कर देती है तो:

• मौजूदा वेतन ₹17,000 से बढ़कर ₹25,500 से ₹81,000 के बीच हो सकता है

• इन्हें LDC (लोअर डिवीजन क्लर्क) की श्रेणी में शामिल किया जाएगा

• हर साल वेतन वृद्धि (इंक्रीमेंट) मिलेगा

• साल में दो बार महंगाई भत्ता (DA) बढ़ेगा

• हर 8 साल में प्रमोशन का अवसर

• न्यू पेंशन स्कीम (NPS) का लाभ मिलेगा

• ड्यूटी के दौरान मृत्यु पर परिवार को नौकरी का प्रावधान

• सरकारी आवास या किराया भत्ता मिलेगा